कोरोनाच्या काळात टाळेबंदीमुळे सांस्कृतिक कार्यक्रमांवरही निर्बंध आले. पण यामुळे कित्येक जणांवर बेकारीचे सावट आले. परिस्थितीन गरजू आणि हलाखीत जगणारे रंगमंच कामगार आजही सरकारकडून मिळणारी मदत कधी मिळेल याच प्रतिक्षेत आहेत. या घटकाला अर्थसहाय्य मिळावे या हेतूने सरकारकडे मांडलेला प्रस्ताव अजून धूळ खातच पडलेला आहे. एप्रिलमध्ये राज्यात झालेल्या टाळेबंदीनंतर मालिकांचे शुटींग हे महाराष्ट्राबाहेर होण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे मालिकांमधील कलाकारांना हातात काम होते. परंतु नाट्यसृष्टीला महाराष्ट्रात कामावाचून काहीच पर्याय नव्हता.
प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन असल्यामुळे या बाबतीत विलंब लागत आहे. त्यानंतर हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे जाईल असे यासंदर्भात बोलताना सांस्कृतिक विभागाचे उपसचिव विलास थोरात म्हणाले.
हे ही वाचा :
संभाजीराजे छत्रपती हे मान्य करत नसले तरी ऑन पेपर ते भाजपाचेच खासदार
काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सीआरपीएफवर दहशतवादी हल्ला
संजय राऊत यांनी हे मान्य केलं की त्यांचा वाघ हा पिंजऱ्यातला आहे
बीएसएफकडून चीनी गुप्तहेराला अटक
रंगमंच कामगार संघटनेचे रत्नाकर जगताप मात्र सरकारच्या एकूणच वर्तणुकीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, सरकारने रंगमंच कामगारासाठी काहीच मदत आत्तापर्यंत केली नाही. एप्रिलमध्ये सांस्कृतिक कार्य संचालनालय तसेच सांस्कृतिक मंत्री यांना पत्रही पाठवले त्यावरही उत्तर आले नाही. दोन महिन्यांपूर्वी राज्यामध्ये टाळेबंदी जाहीर झाल्यावर पुन्हा एकदा नाट्य व्यवसायावर गदा आली. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी नाट्यसृष्टीतील काही महत्त्वाच्या व्यक्तींसोबत बैठकही घेतली. या बैठकीमध्ये गरजू कलाकार आणि रंगमंच कारभार यांना राज्य सरकारने मदत करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. तत्प्रसंगी मुख्यमंत्री उत्सुक होते, पण नंतर मात्र ही मागणी दुर्लक्षित झाली. महिन्याभराने अमित देशमुख राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री यांनी बैठक घेतली. या बैठकीतही केवळ आश्वासन देण्यात आले. या बैठकीमध्ये प्रशासकीय खात्यातील मंडळीही उपस्थित होती.
आता जवळपास दोन महिने झाले तरी अर्थसहाय्य अजूनही मिळालेले नाही. त्यामुळेच आता सरकारच्या एकूणच वागण्यावर नाट्यसृष्टीतून नाराजीचा सूर दिसत आहे. इतर राज्यांमध्ये तेथील सरकार कलाकारांना आर्थिक मदत करत आहे. परंतु महाराष्ट्रात मात्र बोलाची कढी आणि बोलाचाच भात हेच दिसत आहे.
