राज्यात अनेक ठिकाणी वक्फ बोर्डाने जमिनी बळकावल्याच्या तक्रारी केल्या जात आहेत. याबाबत केंद्रीय स्तरावर कायदा करण्याचे काम सुरु आहे. मात्र, खासगी आणि देवस्थानच्या जमीनी वक्फ बोर्डाने बळकावल्या असल्याचे आढळून आले तर त्या काढून घेतल्या जातील, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली.
देवस्थान जमिनी वर्ग १ करणे, शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमण आणि वनहक्क जमीनी याबाबत आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार मोनिका राजळे आणि आमदार देवराव भोंगळे यांनी विधानसभेत दाखल केलेल्या लक्षवेधीला ते उत्तर देत होते.
महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, राज्य सरकारने या मुद्द्यावर गांभीर्याने विचार केला असून, महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशींनंतर सरकार विधिमंडळात कायदा आणणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. मराठवाड्यात काही प्रमाणात शेतकऱ्यांना जमीन परत मिळण्याच्या निर्णयावर मंत्रिमंडळाने चर्चा केली असली, तरी प्रत्यक्ष कायदा मंजूर करावा लागेल असेही बावनकुळे म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या जमिनींबरोबरच देवस्थानच्या इनाम जमिनींवरील अतिक्रमणाचाही मुद्दा अधिवेशनात चर्चेत आला. आमदार मोनिका राजळे यांनी महाराष्ट्रातील विविध भागांतील देवस्थानांच्या जागांवर होत असलेल्या अतिक्रमणावर आवाज उठवला. त्यांनी नागपूर, राहुरी, श्रीरामपूर, कोल्हार यांसह अनेक ठिकाणी मंदिरांच्या जागांवर अनधिकृतरित्या बांधकामे झाल्याचे दाखवून दिले. यावर महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, अतिक्रमण हटवण्यासाठी स्थानिक प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेला निर्देश देऊन अतिक्रमण रोखण्यासाठी लवकरच कडक कायदा आणला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले.
वक्फ बोर्डाने अनधिकृतपणे बळकावलेल्या जमिनी काढून घेण्यासाठी शासन निश्चितपणे प्रयत्न करेल.
(विधानसभा, मुंबई | दि. 21 मार्च 2025)#VidhanBhavan #MahaBudgetSession2025 #Maharashtra #Mumbai #RevenueMinistry #ChandrashekharBawankule pic.twitter.com/q1VMtUWiY1
— Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) March 21, 2025
