संदेशखळी येथील जमीन हडप आणि लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे निर्देश देणाऱ्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी पश्चिम बंगाल सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सोमवारी झालेल्या संक्षिप्त सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी राज्याला यात रस का असावा ? असा सवाल विचारला.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने बंगाल सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. या संदर्भात सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की, सीबीआयला दूरगामी दिशानिर्देश ईडी अधिकाऱ्यांशी संबंधित दोन एफआयआरपर्यंत मर्यादित केले जाऊ शकतात. आमच्याकडून किती काम झाले आहे ते बघावे, ही एक ब्लँकेट दिशा असू शकत नाही, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा..
नरेंद्र मोदी ४१ वर्षांनी ऑस्ट्रिया दौऱ्यावर जाणारे ‘पंतप्रधान’
पुण्यात हिट अँड रनची आणखी एक घटना, गस्तीवर असलेल्या हवालदाराला कारने चिरडले!
मुंबईतील पावसाच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे कंट्रोल रूममध्ये
पंतप्रधान मोदी रशिया, ऑस्ट्रिया दौऱ्यासाठी रवाना; रशियातील भारतीयांशी साधणार संवाद
सिंघवी यांचे म्हणणे फेटाळून लावत खंडपीठाने संदेशखळीशी संबंधित सर्व प्रकरणांची सीबीआयमार्फत चौकशी केली जाईल, असे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी बंगाल पोलिसांच्या अकार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, चार वर्षांपूर्वी एफआयआर नोंदवला गेला, अटक कधी झाली? आरोपी कोण होते? असे प्रश्न त्यांनी विचारले.
न्यायमूर्ती गवई यांनी हा आदेश सर्व संबंधित घटनांशी संबंधित असल्याचेही स्पष्ट केले. याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने सांगितले की, आजच्या सुनावणीदरम्यान नोंदवलेल्या निरीक्षणांचा सीबीआयच्या तपासावर परिणाम होऊ नये.
निलंबित टीएमसीचा नेता शाजहान शेख आणि त्याच्या साथीदारांवरील संदेशखळी येथील जमीन बळकावणे आणि लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपांच्या सीबीआय तपासाविरुद्ध पश्चिम बंगाल सरकारच्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत आहे. एप्रिल २०२४ मध्ये झालेल्या याआधीच्या सुनावणीदरम्यान, संदेशखळी प्रकरणांच्या सीबीआय तपासाला विरोध केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारवर ताशेरे ओढले. सरकारच्या भूमिकेवर टीका करताना खंडपीठाने विचारले की, एखाद्या व्यक्तीचे हित जपण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात कसे जाऊ शकते?
बंगाल सरकारचे वकील सिंघवी यांच्या विनंतीवरून खंडपीठाने या प्रकरणाला स्थगिती दिली होती. खंडपीठाने या प्रकरणाला स्थगिती देण्याबाबत आक्षेप व्यक्त करताना, या याचिकेची प्रलंबित स्थिती कोणत्याही कारणासाठी आधार म्हणून वापरली जाणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे रेकॉर्डवर घेतल्यानंतरच त्यांची विनंती मान्य केली.
