संदेशखळी प्रकरणातील सीबीआय तपासाला विरोध केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पश्चिम बंगाल सरकारला फटकारले आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात कसे जाऊ शकते, असा सवाल सुद्धा न्यायालयाने केला आहे.
न्यायमूर्ती बी.आर.गवई आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सीबीआय तपासाला निर्देश देणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर कोणतीही स्थगिती देण्यास नकार दिला. इतकेच नाही तर त्यांना विचारले की, व्यक्तीच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात कसे जाऊ शकते?
हेही वाचा..
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसजवळ लोकलचा डबा घसरल्याने हार्बर मार्गाची वाहतूक ठप्प
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसजवळ लोकलचा डबा घसरल्याने हार्बर मार्गाची वाहतूक ठप्प
छत्तीसगढमध्ये पुन्हा चकमक, सुकमामध्ये एक नक्षलवादी ठार!
काँग्रेसकडून पोस्ट करण्यात आलेल्या अमित शाह यांच्या एडिटेड व्हिडीओविरोधात गुन्हा दाखल
तृणमूलचे माजी दिग्गज शेख शहजनाह हे संदेशखळी येथील महिलांवरील गुन्हे आणि जमीन बळकावण्याच्या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या टीकेला उत्तर देताना राज्याच्या वतीने वकिलांनी असे सांगितले की, त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे कारण राज्याविरुद्ध टिप्पणी आणि निरीक्षणे आहेत.
ममता बॅनर्जींच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोरील आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाच्या १० एप्रिलच्या आदेशाने पोलीस दलासह राज्याच्या यंत्रणेचे मनोधैर्य खचले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, केवळ निरीक्षणामुळे राज्य सरकार नाराज असेल तर उच्च न्यायालयाच्या नोंदींमधून त्या टिप्पण्या काढून टाकण्याची मागणी करू शकते. उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या संपल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय या खटल्याची सुनावणी होणार आहे.
