स्टँड-अप इंडिया योजनेने मागील काही वर्षांमध्ये उल्लेखनीय वाढ दर्शवली आहे. ३१ मार्च २०१९ रोजी मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण कर्जाची रक्कम ₹१६,०८५.०७ कोटींपासून वाढून १७ मार्च २०२५ पर्यंत ₹६१,०२०.४१ कोटींपर्यंत पोहोचली आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली. ही लक्षणीय वाढ देशभरातील उद्योजकांना सक्षम बनवण्यात या योजनेच्या वाढत्या प्रभावाचे प्रतीक आहे.
या कालावधीत अनुसूचित जातींचे (SC) खाते ९,३९९ वरून ४६,२४८ पर्यंत वाढले, तर त्यांना मंजूर झालेली कर्जरक्कम ₹१,८२६.२१ कोटींवरून ₹९,७४७.११ कोटी झाली. अनुसूचित जमातींचे (ST) खाते २,८४१ वरून १५,२२८ पर्यंत वाढले, तर मंजूर झालेली कर्जरक्कम ₹५७४.६५ कोटींवरून ₹३,२४४.०७ कोटी झाली. वित्त मंत्रालयाने सांगितले की, “२०१८ ते २०२४ दरम्यान महिला उद्योजकांचे खाते ५५,६४४ वरून १,९०,८४४ पर्यंत वाढले, तर त्यांना मंजूर झालेली रक्कम ₹१२,४५२.३७ कोटींवरून ₹४३,९८४.१० कोटी झाली.
हेही वाचा..
हमासला पैसे पुरवणाऱ्याचा खात्मा?
हरियाणातील तरुणांनी काय चंग बांधलाय बघा!
जम्मूमध्ये आंतरराष्ट्रीय सीमेवर घुसखोरीचा प्रयत्न हाणून पाडला; एक घुसखोर ठार
मोदींनी अनोख्या भेटीतून थायलंड शाही दाम्पत्याशी जोडले सांस्कृतिक नाते
स्टँड-अप इंडिया योजना ही एक परिवर्तनकारी उपक्रम ठरली आहे, जी SC, ST आणि महिला उद्योजकांना त्यांच्या व्यवसाय कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सक्षम बनवते. मंत्रालयाने म्हटले की, “कर्ज मंजुरी आणि वितरणामधील लक्षणीय कामगिरीसह ही योजना समावेशक विकासास चालना देत आहे. ही योजना केवळ कर्जपुरवठ्यावर केंद्रित नाही, तर संधी निर्माण करणे, बदल घडवणे आणि आकांक्षा प्रत्यक्षात उतरवणे हेही तिचे ध्येय आहे.”
मार्च २०१८ ते मार्च २०२४ या काळात या योजनेने SC, ST समुदाय तसेच महिला उद्योजकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. ५ एप्रिल २०१६ रोजी सुरू झालेल्या या योजनेचे उद्दिष्ट म्हणजे SC, ST आणि महिला उद्योजकांना सशक्त बनवणे आणि त्यांना व्यवसाय सुरू करताना येणाऱ्या अडचणी दूर करून बँक कर्ज उपलब्ध करून देणे. वित्त मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, मागील ७ वर्षांत या योजनेने व्यवसायांना केवळ निधीच पुरवला नाही, तर लाखो लोकांच्या स्वप्नांना मूर्त स्वरूप दिले आणि उपजीविकेच्या संधी निर्माण करत भारतभर समावेशक विकासाला चालना दिली.
स्टँड-अप इंडिया योजनेंतर्गत प्रत्येक बँक शाखा किमान एक अनुसूचित जाती/जमातीतील कर्जदार आणि एक महिला कर्जदार यांना ₹१० लाख ते ₹१ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज सुविधा देणे अपेक्षित आहे. हे उद्यम मॅन्युफॅक्चरिंग, सेवा, कृषि-संबंधित किंवा व्यापार क्षेत्राशी संबंधित असू शकतात. याशिवाय, गैर-व्यक्तिगत उद्यमांच्या बाबतीत किमान ५१ % शेअरहोल्डिंग आणि नियंत्रण SC/ST किंवा महिला उद्योजकाकडे असणे आवश्यक आहे.
