केंद्रातील मोदी सरकारने ‘एक देश, एक निवडणूक’ या विधेयकाला गुरुवार, १२ डिसेंबर रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली. त्यामुळे लवकरच सरकारकडून हे विधेयक सभागृहात मांडले जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. संसदेच्या याचं हिवाळी अधिवेशनातच केंद्र सरकार हे विधेयक आणू शकते, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत असतानाचं यासंबंधीचे चित्र आता स्पष्ट झाले आहे.
कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार, १६ डिसेंबर रोजी लोकसभेत ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक मांडणार आहेत. मोदी सरकार गेल्या काही वर्षांपासून ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ साठी प्रयत्नशील आहे. भाजपाने निवडणूक जाहिरनाम्यात यासंदर्भात आश्वासन दिले होते. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही यापूर्वी जनतेला अनेकदा आश्वासन दिले होते. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ करण्याचा बाजूने आपला कौल दिला. त्यानंतर गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ ला मंजुरी देण्यात आली.
यंदा स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरुन केलेल्या भाषणातही नरेंद्र मोदींनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ या धोरणाचा उल्लेख केला होता. ‘एक देश, एक निवडणूक’ या निर्णयासाठी सगळ्याच राजकीय पक्षांनी पुढाकार घ्यावा. निवडणुका केवळ तीन ते चार महिन्यांत व्हाव्यात. एकाचवेळी निवडणुका होत असल्यानं विकासकामांना खीळ बसणार नाही. निवडणूक आयोजनचा खर्चही कमी होईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते.
हे ही वाचा :
रस्‍ते कॉंक्रिटीकरणाच्‍या कामाचा दर्जा तपासा
ठाकरे आता दोन ‘शिफ्ट’मध्ये काम करणार ?
‘महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवणार’
हनुमान मंदिर पाडणार नाही, उद्धव ठाकरे मस्जिद वाल्यांची बाजू घेत आहात का?
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’वर विचार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने सांगितले की, ३२ राजकीय पक्षांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला, तर १५ पक्षांनी विरोध केला. या उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद होते. ऑक्टोबरमध्ये सातव्या लाल बहादूर शास्त्री स्मृती व्याख्यानादरम्यान रामनाथ कोविंद म्हणाले की, १५ विरोधी पक्षांपैकी अनेकांनी यापूर्वी ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या कल्पनेला पाठिंबा दिला होता. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद म्हणाले की, भारतात निवडणुका घेण्यासाठी ५ ते ५.५ लाख कोटी रुपये खर्च केले जातात. हे विधेयक लागू झाल्यास एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी केवळ ५० हजार कोटी रुपये लागतील. यामुळे खूप बचत होईल. उरलेला पैसा औद्योगिक वाढीसाठी वापरला जाईल. एकंदरीत हे विधेयक लागू झाल्यानंतर देशाचा जीडीपी अंदाजे एक ते दीड टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत ही वन नेशन, वन इलेक्शन भारतासाठी गेम चेंजर ठरू शकते.
