द केरळ स्टोरी या चित्रपटाची देशभरात चांगली चर्चा होत असताना तामिळनाडूला मात्र चित्रपटाने पछाडले आहे. तामिळनाडूतील मल्टिप्लेक्स थिएटर्समध्ये या चित्रपटाच्या स्क्रिनिंगला मनाई करण्यात आली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो म्हणून ही बंदी थिएटर मालकांकडून घालण्यात आल्याचे कळते.
द नाम तमिलर काची या संघटनेने द केरळ स्टोरी या चित्रपटाविरोधात निदर्शने केली आहेत. या संघटनेचे संचालक, अभिनेते तसेच दिग्दर्शक सीमन यांनी निदर्शने करत या चित्रपटाला विरोध केला आहे. चेन्नईतील अण्णा नगर येथे ही निदर्शने सुरू असून तेथील स्काय वॉक मॉलमध्ये चित्रपटगृहात हा चित्रपट दाखविला जाऊ नये अशी त्यांनी मागणी केली आहे.
सीमन यांनी निदर्शने करण्याचे आवाहन केल्यानंतर तेथे निदर्शक जमू लागले होते. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना अटक केली. तमिलर काची या संघटनेने या चित्रपटाचे प्रदर्शन थिएटर मालकांनी करू नये आणि लोकांनीही हा चित्रपट बघू नये म्हणून आवाहन केले आहे.
सीमन यांनी तर त्यापुढे जाऊन म्हटले होते की, हा चित्रपट मुस्लिम वर्गाविरुद्धचा चित्रपट आहे. त्यामुळे या चित्रपटावर तामिळनाडू सरकार आणि पुद्दुचेरीतही बंदी घातली गेली पाहिजे. या चित्रपटाचे जेव्हा टीझर दाखविले गेले होते तेव्हा त्यात ३२ हजार मुस्लिमेतर महिला केरळमधून गायब असल्याचे आणि त्या आयसीस सारख्या दहशतवादी संघटनांमध्ये सामील झाल्याचे म्हटले होते. पण केरळ उच्च न्यायालयाने या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर स्थगिती घालण्यात नकार दिला.
या ट्रेलरमध्ये कोणत्याही धर्मियांविरोधात काहीही वेडेवाकडे समाविष्ट करण्यात आलेले नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. या चित्रपटाचे प्रदर्शन शुक्रवारपासून सुरू झाले. केरळमधून मुस्लिमेतर महिलांचे धर्मांतरण करून त्यांना आयसीस या दहशवादी संघटनेत सामील केले गेले. त्याचे कारस्थान नेमके काय होते, याचे चित्रण या चित्रपटात करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
आयपीएलमध्ये विराट ठरला सात हजारी मनसबदार
विसरभोळेपणामध्ये दिल्ली पहिल्या क्रमांकावर, कमोड, झाडूही विसरतात टॅक्सीत
तामिळनाडूतही बुलंद झाला शिवछत्रपती, महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा नारा
एकलव्य खाडे, आर्यन सकपाळ यांनी ठोकली शतके
केरळमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारने मात्र या चित्रपटाला विरोध दर्शविला. केरळचे मुख्यमंत्री पिनराय विजयन यांनी हा चित्रपट जातीय समीकरणे विचारात घेऊन करण्यात आलेला आहे. केरळमध्ये द्वेष पसरविण्यास तो कारणीभूत ठरेल. केरळमधील अनेक थिएटर्समध्ये हा चित्रपट बंदी घालण्यात आला असून कोचीत आधी दोन शो होणार होते पण नंतर ते रद्द करण्यात आले.
दरम्यान मध्य प्रदेश सरकारने या चित्रपटाला टॅक्स फ्री केले आहे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ही घोषणा केली होती. एवढेच नव्हे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही द केरळ स्टोरीच्या माध्यमातून दहशतवादाचा चेहरा कसा उघड केला आहे, याचा उल्लेख आपल्या कर्नाटक येथील प्रचारसभेत केला होता. त्यामुळे या चित्रपटाबद्दल लोकांमध्ये अधिक उत्सुकता निर्माण झाली.