‘द केरळ स्टोरी’ चित्रपटाच्या निर्मात्यांना सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील या चित्रपटावरील बंदी उठवली आहे. चित्रपटावर बंदी घालण्याच्या पश्चिम बंगालच्या निर्णयाला आम्ही स्थगिती देत आहोत, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. यासह सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील ‘द केरळ स्टोरी’ या चित्रपटावरील बंदी उठवली आहे.
उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर सेन्सॉर बोर्डाकडून चित्रपटाला देण्यात आलेल्या प्रमाणपत्राचे प्रकरण आम्ही ऐकून घेऊ, अशी प्रतिक्रिया सीजेआईने दिली. नाट्यगृहाला सुरक्षा पुरवणे हे राज्य सरकारचे काम आहे, असेही ते म्हणाले. आता या चित्रपटासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी १८ जुलै रोजी होणार आहे. पश्चिम बंगाल सरकारचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी आणि चित्रपटाच्या निर्मात्याचे वकील हरीश साळवे यांनी गुरुवारी, १८ मे रोजी झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यासमोर आपला युक्तिवाद मांडला.
मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी म्हटले आहे की, हा चित्रपट सत्य घटनेवर सादर करण्यात आला आहे आणि डिस्क्लेमरमध्ये आणखी काहीतरी दाखवले आहे. हे करता येत नाही. यावर सरन्यायाधीशांनी चित्रपटाचे निर्माते हरीश साळवे यांच्या वकिलांना विचारले की, ३२००० च्या या आकड्याचा विपर्यास करण्यात आला आहे. याबद्दल मला सांगा. साळवे म्हणाले की, या घटना घडल्याची कोणतीही अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. हा वादाचा विषय नाही. पण इथे ३२,००० महिला बेपत्ता असल्याचे या चित्रपटात म्हटले आहे. त्यावर साळवे म्हणाले की, आम्ही डिस्क्लेमरमध्ये दाखवण्यास तयार आहोत की त्यावर कोणतीही प्रामाणिक माहिती उपलब्ध नाही.
‘द केरळ स्टोरी’ या चित्रपटावरील बंदीच्या वादावर पश्चिम बंगाल सरकारची बाजू मांडणारे वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, दंगलीची शक्यता लक्षात घेऊन ही बंदी घालण्यात आली होती. त्यावर उत्तर देताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही राज्याची जबाबदारी आहे.
निर्मात्याच्या वतीने हरीश साळवे म्हणाले की, ३२,००० मुलींना लक्ष्य करणाऱ्या या चित्रपटाचा टीझर काढून टाकण्यात आला आहे. केरळ उच्च न्यायालयानेही या चित्रपटावर बंदी घालण्यास नकार दिला होता. त्यावर उच्च न्यायालयानेही आदेशात तसे लिहिले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राखणे ही राज्याची जबाबदारी असल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले.
हेही वाचा :
देशातील हावडा-पुरी ही १७ वी वंदे भारत एक्सप्रेस
इम्रान खान यांना पुन्हा अटकेची भीती!
तहव्वूर राणाला भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा !
देशातील हावडा-पुरी ही १७ वी वंदे भारत एक्सप्रेस
सिंघवी म्हणाले की, हा चित्रपट ५ मे ते ८ मे पर्यंत सिनेमागृहात दाखवला जात होता, आम्ही तो थांबवला नाही. आम्ही सुरक्षा पुरवली होती. गुप्तचर अहवालात एक गंभीर धोका समोर आला. हा चित्रपट सत्य घटनेवर आधारित नाही, हे चित्रपटात चतुराईने सांगण्यात आल्याचेही ते म्हणाले. तर या चित्रपटात त्यानंतर दोनवेळा सत्य घटना सांगण्यात आल्या आहेत. त्यांना उत्तर देताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, जर तुम्ही लोकांच्या असहिष्णुतेच्या आधारावर चित्रपटावर बंदी घालण्यास सुरुवात केली, तर लोक फक्त व्यंगचित्रे किंवा खेळ पाहू शकतील.