आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी आपला ‘न्याय पत्र’ जाहीरनामा कॉंग्रेस पक्षाने प्रसिद्ध केला. पक्षाच्या जाहीरनाम्यातून ओपीएस (जुनी पेन्शन योजना) का गायब आहे, याबद्दल मीडियाने विचारले असता काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम म्हणाले, हे असे नाही, ते आमच्या मनात आहे. सरकारने नुकतीच नवीन पेन्शन योजनेच्या तरतुदी पाहण्यासाठी एक समिती स्थापन केल्यामुळे पक्षाने हा मुद्दा जाहीरनाम्यात समाविष्ट केलेला नाही. समितीच्या निकालानंतर आम्ही परिस्थितीचा आढावा घेऊ आणि त्यानुसार पुढे जाऊ, असे ते म्हणेल.
काँग्रेस एनपीएसवरील सरकारच्या समितीची सबब देत असताना पक्षाच्या नेत्यांना हे लक्षात आले आहे की ओपीएस हा सरकारवर अधिक बोजा आहे आणि आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ नाही. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील मतदारांना आकर्षित करण्याच्या प्रयत्नात काँग्रेसने जुनी पेन्शन योजनेला एक प्रमुख वचन म्हणून प्रोत्साहन दिले. सरकारी कर्मचाऱ्यांना वाढीव निवृत्ती वेतन देऊनही या राज्यांमध्ये पक्षाचा पराभव झाला. विशेष म्हणजे, तेलंगणात पक्षाचा एकमेव विजय या निवडणूक आश्वासनाशिवाय झाला आहे.
हेही वाचा..
“आम्ही फक्त राम आणत नाही तर, समाजाच्या सुरक्षेला धोकादायक असणाऱ्याचा ‘राम नाम सत्य’सुद्धा करतो”
इक्ष्वाकू काळातील शिशाच्या नाण्यांचा साठा सापडला
अमेरिकेत आणखी एका भारतीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू
कमलनाथ यांच्या ‘हनुमाना’चा भाजपमध्ये प्रवेश!
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुखू यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत काँग्रेस पक्षाने २०१८ मध्ये तसेच हिमाचल प्रदेशमध्ये विजय मिळवल्यानंतर छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये ओपिएस पुन्हा सुरू केले. जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याच्या काँग्रेसच्या निर्णयामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, महागाई भत्ता आणि निवृत्ती वेतन देण्यासाठी राज्य सरकारला ८०० कोटी रुपयांचे कर्ज उचलावे लागले होते. हिमाचल प्रदेशात ओपिएसचे १.३६ लाख पेक्षा जास्त लाभार्थी असल्याचे एका अहवालात म्हटले आहे. काँग्रेसशासित या राज्यात कर्जाचा बोजा ८० हजार कोटींच्या पुढे गेला आहे.
नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकच्या २०२२-२३ आर्थिक वर्षाच्या अहवालात असे म्हटले आहे की,राज्य सरकारने सुमारे १३ हजार ०५५ कोटी रुपये कर्ज म्हणून उभे केले आणि २०२२-२३ मध्ये राज्याचे एकूण कर्ज ८६ हजार ५८९ कोटी रुपये झाले. विशेष म्हणजे, जुनी पेन्शन योजना ही मतदानाच्या वचनपूर्ती म्हणून पाहण्यात आली असूनही काँग्रेसने मागील वर्षी रायपूरमध्ये पूर्ण अधिवेशनाच्या वेळी संमत करण्यात आलेल्या आर्थिक ठरावात सरकारी अनुदानित योजनेकडे दुर्लक्ष केले होते.
कॉंग्रेसने म्हटले आहे की,आम्हाला असे वाटले की ओपिएसचा मुद्दा राज्य सरकारे आणि राज्य काँग्रेस युनिट्सवर सोडला पाहिजे आणि म्हणूनच राष्ट्रीय धोरणांबद्दल अधिक असलेल्या पूर्ण ठरावांमध्ये या मुद्द्याचा विशेष उल्लेख करण्याची गरज नाही. ओपिएस सरकारी कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के समतुल्य त्यांच्याकडून कोणतेही योगदान न घेता सेट पेन्शन प्रदान करते. याउलट पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या तत्कालीन भाजप सरकारने २००४ मध्ये लागू केलेल्या एनपीएसमध्ये कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या १० टक्के योगदान देणे आवश्यक आहे, उर्वरित १४ टक्के सरकार प्रदान करते. भविष्यातील पेन्शनची रक्कम गुंतवलेल्या निधीच्या बाजार परताव्याद्वारे निर्धारित केली जाते.
