शिंदे -फडणवीस सरकारने एक स्तुत्य निर्णय घेतला आहे. ज्यांच्या कुटुंबीयांचा कोरोना महामारीत मृत्यू झाला अशा वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांची फी राज्य सरकार जमा करणार आहे. सोमवारी राज्याच्या उच्च व तंत्रज्ञान शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली.
पाटील म्हणाले की, वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी, ज्यांनी कोविड १९ मुळे आपले पालक गमावले आहेत. त्यांच्या फीचा खर्च राज्य सरकार स्वतः उचलणार आहे. कोरोनाच्या काळात अनेक मुले अनाथ झाली आहेत. अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी भरमसाठ फी भरावी लागते.
हे ही वाचा:
एम्स आता ओळखले जाणार ‘या’ नावाने
इकबाल कासकरच्या बॉडीगार्डला मारणाऱ्या फरार आरोपीच्या आवळल्या मुसक्या
“उद्धव ठाकरेंनी शिवाजी महाराजांसारखा तह करायला हवा होता”
सिसोदियांसह १३ जणांविरुद्ध लुकआऊट नोटीस जारी
कोरोनामुळे १,४५० मुले अनाथ
कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांना बालकल्याण निधीअंतर्गत देण्यात येणारी ११०० रुपयांची रक्कम पाच हजार रुपये करण्यात यावी आणि त्यांच्या शिक्षणाची खात्री व्हावी, यासाठी यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. कोरोनामुळे राज्यभरात सुमारे 1१,४५० मुले अनाथ झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या सर्व बालकांना आणि प्रौढ तरुणांना बाल न्याय अधिनियम २०१५ अंतर्गत शिक्षणाची व्यवस्था करण्याचे निर्देशही द्यावेत.
योजनेची रक्कम पाच हजार करावी
अनाथ मुलांच्या ओळखीशी संबंधित कागदपत्रेही सरकारकडे सुरक्षित ठेवण्यास सांगावीत. याशिवाय अनाथ मुलांना ओळखपत्र दिल्यास त्यांच्या शिक्षण आणि रोजगारासाठी ते प्रभावी ठरेल. लहान मुलांसाठी करण्यात आलेली हेल्पलाइन १०९८ ही जिल्हास्तरावरील महिला व बालकल्याण विभागाशी जोडण्यात यावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, राज्य सरकारने अनाथ मुलांची ओळख पटवण्यासाठी एक कार्यगट स्थापन केला आहे. परंतु अशा मुलांची नुसती ओळख करून देणे पुरेसे नाही. सरकारने मुलांचे शिक्षण आणि संगोपनाशी संबंधित योजनेची रक्कम पाच हजार रुपये करावी असेही म्हटले आहे.
