सरकारने दूरसंचार कंपन्यांना सायबर गुन्ह्यांमध्ये वापरलेले २८ हजार २०० मोबाईल फोन बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय, या हँडसेटशी संबंधित दोन दशलक्ष मोबाइल नंबरची पुन्हा पडताळणी करण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांना सांगण्यात आले आहे. दळणवळण मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, दुसरी पडताळणी अयशस्वी झाल्यास हे नंबर डिस्कनेक्ट केले जातील. गृह मंत्रालय तसेच राज्य प्राधिकरणांसह विविध मंत्रालयांशी सहकार्य करून सायबर गुन्ह्यांचा मुकाबला सरकारकडून केला जात आहे. विशेष म्हणजे ७० हून अधिक फोन नंबर चालवण्यासाठी एक उपकरण वापरले गेले आहे.
१० मे रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अधिकृत प्रेस रिलीझमध्ये असे म्हटले आहे की, “दूरसंचार विभाग, गृह मंत्रालय आणि राज्य पोलिसांनी सायबर-गुन्हे आणि आर्थिक फसवणुकीमध्ये दूरसंचार संसाधनांचा गैरवापर रोखण्यासाठी मोहीम उघडली आहे. या संयुक्त प्रयत्नाचे उद्दिष्ट फसवणूक करणाऱ्यांचे नेटवर्क नष्ट करणे आणि नागरिकांना डिजिटल धोक्यांपासून संरक्षण करणे हा आहे. एमएचए आणि राज्य पोलिसांनी केलेल्या विश्लेषणात असे दिसून आले आहे की सायबर गुन्ह्यांमध्ये २८ हजार २०० मोबाईल हँडसेटचा गैरवापर करण्यात आला आहे.
हेही वाचा..
“काँग्रेस आपल्याच देशाला घाबरवण्याचा प्रयत्न करतेय”
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पाकविरोधी निदर्शनात फडकला तिरंगा
२५ गोळ्या मारून पाकिस्तनाचे ड्रोन बीएसएफने पळवून लावले!
खळबळजनक! आई, पत्नी, मुलांची हत्या करून आरोपीची गोळ्या झाडून आत्महत्या
त्यात पुढे म्हटले आहे की, “डीओटीने आणखी विश्लेषण केले आणि असे आढळले की या मोबाइल हँडसेटसह तब्बल २० लाख क्रमांक वापरले गेले. त्यानंतर, दूरसंचार सेवा प्रदात्यांना २८ हजार २०० मोबाइल हँडसेट ब्लॉक करण्यासाठी आणि या मोबाइल हँडसेटशी जोडलेल्या २० लाख मोबाइल कनेक्शनचे तात्काळ पुनर्सत्यापन आणि अयशस्वी पुन्हा पडताळणी खंडित करण्यासाठी दूरसंचार सेवा प्रदात्यांसाठी निर्देश जारी केले. एकत्रित दृष्टीकोन सार्वजनिक सुरक्षेसाठी आणि दूरसंचार पायाभूत सुविधांच्या अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी आणि सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी सामायिक वचनबद्धतेचे प्रदर्शन करते.
२०१९ मध्ये कोणालाही सायबर फसवणुकीच्या घटनांची तक्रार करण्याची परवानगी देण्यासाठी सरकारने नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टलची स्थापना केली. स्मार्टफोन वापरकर्त्यांना लक्ष्य करून फसवणूक आणि तोतयागिरीच्या घटनांच्या वाढत्या संख्येबद्दल चिंतित, सरकारने मार्चच्या उत्तरार्धात नागरिकांना परदेशी मोबाइल नंबरवरून व्हॉट्सॲप कॉल स्वीकारू नयेत अशी सूचना देणारी एक सूचना जारी केली. चेतावणीमध्ये दूरसंचार विभागाच्या नावाखाली नंबर डिस्कनेक्शनच्या धमक्यांचा समावेश होता.