यंदाच्या लोकसभा विशेष अधिवेशनात अग्नीवीर योजनेवरून मोठा गदारोळ पाहायला मिळाला होता. विरोधकांनी या योजनेच्या माध्यमातून सत्ताधारी मोदी सरकारवर निशाणा साधण्याचा प्रयत्न केला होता. अशातच आता माजी भारतीय वायुसेना (IAF) प्रमुख आरकेएस भदौरिया यांनी मृत अग्निवीर सैनिकाच्या कुटुंबाला मिळत असलेल्या एक्स-ग्रेशिया पेमेंटबद्दल (सानुग्रह अनुदान) स्पष्टतां दिली आहे. ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या पॉडकास्ट मुलाखतीत, भदौरिया यांनी स्पष्ट केले की, या भरपाईचे नियमन करणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या सर्वसमावेशक स्वरूपामुळे प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अंदाजे दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी आवश्यक आहे. भदौरिया यांनी भरपाईला अंतिम रूप देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध चरणांची रूपरेषा सांगितली, तसेच ते म्हणाले की, प्रक्रिया जरी लांबलचक वाटली तरी ती निश्चित केलेल्या प्रक्रियेची पूर्णता आणि पालन करूनच केली जाते.
“लढाईतील अपघाती किंवा शारीरिक घातपाती असल्यास सानुग्रह अनुदान आणि इतर रकमेसाठी एक प्रक्रिया आहे जी सरकारद्वारे व्यवस्थापित केली जाते. शिवाय ही प्रक्रिया काही मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करते. पोस्ट-मॉर्टम अहवाल, सर्व घटनांचे तपशील, पोलिसांकडून आलेले अहवाल, न्यायालयीन कागदपत्रे हे प्रक्रिया पूर्ण करणारे महत्त्वाचे घटक आहेत. जवान असो वा अग्नीवीर दोघांच्या बाबतीत हीच प्रक्रिया पार पाडली जाते.
मृत सैनिकाच्या निकटवर्तीयांना सर्व देयके निश्चित करण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेबद्दल भदौरिया म्हणाले की, “सर्वसाधारणपणे या प्रक्रियेला दोन ते तीन महिने लागतात कारण त्यामध्ये चौकशीचा देखील समावेश असतो.” अग्निवीरांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई प्रक्रियेबाबत अंधारात ठेवल्याचा आरोप त्यांनी स्पष्टपणे नाकारला असून त्यांनी स्पष्ट केले की, युनिटमधील कर्मचारी हे कुटुंबाची काळजी घेतात आणि प्रक्रियेचे तपशीलवार वर्णन कुटुंबियांना सांगितले जाते. युनिट हे कुटुंबाच्या संपर्कात असतात आणि त्यांना वेळच्यावेळी प्रक्रियेबद्दल स्पष्टपणे सांगतात, असं भदौरिया यांनी स्पष्ट केले आहे. मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला झालेल्या आघातामुळे संभ्रमाची भावना निर्माण होऊ शकते, अशी शक्यता भदौरीया यांनी व्यक्त केली आहे.
“एखाद्या जवानाचा मृत्यू झाल्यास, विमा रकमेचा मोठा भाग त्याच्या नातेवाईकांना जमा केला जातो. सामान्य सैनिकाच्या बाबतीत, त्यांची पॉलिसी असते ते साधारणपणे २४ किंवा ४८ तासांत ५० टक्के थेट क्रेडिट करतात आणि मग ते कुटुंबाला भेटतात आणि त्यांना विचारले जाते की उर्वरित रक्कम कोणाच्या नावावर द्यायची,” असं भदौरिया यांनी स्पष्ट केले आहे. विमा राकेमचा भाग दिल्या जाणाऱ्या नातेवाईकांबद्दल स्पष्टपणे परिभाषित केलेले आहे. कोणताही गोंधळ नाही. पैसे फक्त जवळच्या नातेवाईकांच्या खात्यात जाऊ शकतात. कुटुंबासाठी आर्थिक मार्गदर्शन केले जाते, असंही ते म्हणाले.
नियमित सैनिकांप्रमाणे अग्निवीरांना त्यांच्या पगाराचा कोणताही भाग विम्यासाठी देण्याची आवश्यकता नाही आणि संपूर्ण रक्कम सरकारद्वारे अदा केली जाते, असं भदौरिया यांनी स्पष्ट केले आहे. नियमित सैनिकाच्या बाबतीत, दर महिन्याला अंदाजे ५ हजार रुपये पगारातून कापले जातात. तिन्ही सेवांमध्ये साधारणपणे ५ हजार रुपये आकारले जातात, जे प्रति वर्ष ६० हजार रुपये आहे आणि विमा तीन सेवांमध्ये थोडा वेगळा आहे, असं भदौरिया यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
विधान परिषदेचे मतदान सुरू; कोण मारणार बाजी?
नेपाळमध्ये भूस्खलन होऊन प्रवाशांनी भरलेल्या दोन बस गेल्या नदीत वाहून
हरियाणात काँग्रेसला झटका, सोनीपतचे महापौर निखिल मदान यांचा भाजपात प्रवेश!
अनेक महिने बर्फात दबलेले तीन जवानांचे मृतदेह लष्कराला सापडले !
अग्निवीर अजय कुमार यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, माही एअर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया यांनी परिस्थिती स्पष्ट केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की भरपाईचा काही भाग आधीच वितरित केला गेला आहे, आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित रक्कम निकाली काढली जाईल. अलीकडचा वाद हा आर्थिक मदतीबद्दल आहे. लष्कराने एक मीडिया ब्रीफ जारी केला आहे की, ९८.३९ लाख रुपये दिले गेले आहेत. हा प्रामुख्याने सरकारचा विमा आहे. बँकेत एक डीएसपी खाते आहे जे सुनिश्चित करते की भारत सरकारकडून ५० लाख आणि ४८ लाखांचे पेमेंट देखील आधीच मंजूर केले गेले आहे, सेवानिवृत्त एअर चीफ मार्शल यांनी हे स्पष्ट केले. तसेच भदौरिया म्हणाले की, जोपर्यंत पोलीस अहवाल येत नाही आणि हे प्रकरण ‘युद्धातील अपघात’ म्हणून निकाली निघत नाही, तोपर्यंत केंद्रीय कल्याण निधीतून एक्स-ग्रेशिया अदा करता येत नाही. अंतिम रक्कम प्राप्त होण्यासाठी कागदपत्रे पूर्ण होण्याची वाट पहावी लागेल. या प्रकरणी जम्मू-काश्मीर पोलीस आपला अहवाल पाठवणार आहेत. ही प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आहे. भदौरिया म्हणाले की, अग्निवीर अजय कुमारच्या कुटुंबाला अतिरिक्त ६७ लाख रुपये मिळतील आणि एकूण १.६५ कोटी रुपये मिळतील.
