शिंदे- फडणवीस सरकारने मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. कोरोना काळात घडलेले राजकीय आणि सामाजिक गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हे गुन्हे मागे घेण्यासाठी गृह विभागाकडून परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी म्हणून कडक लॉकडाऊन जारी करण्यात आला होता. लॉकडाऊन आणि कडक निर्बंध असताना अनेकजण घराबाहेर पडत होते. त्यावेळी अशा हजारो लोकांवर कारवाई करत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
राज्यात २१ मार्च २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या दरम्यान नोंद करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी जिल्हास्तरावर समिती गठीत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पोलीस उपायुक्त आणि उप विभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार असून कोणते गुन्हे मागे घ्यायचे याचा निर्णय या समितीकडून घेतला जाणार आहे.
हे ही वाचा:
विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठी भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा गुजरातमध्ये
उत्तरप्रदेशमध्ये भिंत कोसळून चौघांचा मृत्यू
पत्राचाळ प्रकरणातून मिळालेल्या पैशात संजय राऊत परदेश दौऱ्यावर गेले
“मास्क न वापरलेल्यांकडून कायद्याच्या कोणत्या तरतुदीनुसार दंड वसूल करण्यात आला?”
या खटल्यात सरकारी नोकर किंवा फ्रंट लाईन वर्करवर हल्ले झालेले नसावे. तसे गुन्हे मागे घेण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. खाजगी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे रुपये ४० हजार पेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या प्रकरणी गुन्हा नोंद असल्यास ते गुन्हेही मागे घेणार नसल्याचे गृहखात्याने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
