ठाण्यातील मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने (एमएसीटी) २०१६ मध्ये रस्ते अपघातात ठार झालेल्या एका ३६ वर्षीय व्यावसायिकाच्या कुटुंबाला ८७ लाख रुपयांहून अधिक नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. १४ सप्टेंबर रोजी हा आदेश जारी करण्यात आला; या आदेशाची प्रत गुरुवारी (२३ सप्टेंबर) उपलब्ध करण्यात आली. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आणि एमएसीटी सदस्य एम. एम. वलीमोहम्मद यांनी अपघातग्रस्त ट्रकचे मालक आणि विमा कंपनीला संयुक्तपणे मृताच्या कुटुंबाला नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले. यासह, न्यायाधिकरणाने दावा दाखल केल्याच्या तारखेपासून ७ टक्के वार्षिक दराने व्याज देण्याचे आदेश दिले आहेत.
आदेशात म्हटले आहे की, जर प्रतिवादी पक्ष दोन महिन्यांच्या आत नुकसान भरपाई देण्यास अयशस्वी झाला, तर व्याजाची रक्कम वार्षिक ८ टक्क्यांपर्यंत वाढवली जाईल. दावेदार राजस्थानमधील चुरूचे रहिवासी आहेत, ज्यात मृत जिवराज सिंह यांची पत्नी, तीन मुले आणि पालक आहेत. ट्रक मालक न्यायाधिकरणापुढे हजर झाला नाही. त्यामुळे त्याच्याविरोधात खटल्याचा एकतर्फी निर्णय झाला. विमा कंपनीकडून प्रतिनिधी हजर होता आणि त्याने विविध कारणांवर दाव्याला विरोधही केला.
हे ही वाचा:
‘ऑकस’नंतर बायडन-मॅक्रॉन “मैत्रीपूर्ण” फोन
क्वाड लवकरच भारतात बनवणार एक अब्ज लसी
मोदींच्या अमेरिका भेटीतून मिळणार सशस्त्र ड्रोन?
‘ही’ असेल भारताची पहिली इलेक्ट्रिक सुपरकार
दावेदारांच्या बाजूने वकील व्ही. के. सिंह यांनी न्यायाधिकरणाला माहिती दिली की, पीडित ही कापड पॅकेजिंग व्यवसायात होता आणि तसेच दलालाचे कामही तो करत होता. त्याचे वार्षिक उत्पन्न सुमारे ६.१७ लाख रुपये होते. सिंह म्हणाले की, ४ फेब्रुवारी २०१६ रोजी हा व्यक्ती मोटारसायकलवर राजनोली गावात जात असताना एका ट्रकने त्याच्या दुचाकीला धडक दिल्याने त्याचा मृत्यू झाला. न्यायाधीशांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, ट्रक चालकाविरोधात कोंगो पोलीस ठाण्यात नोंदवलेला एफआयआर चालकाचा निष्काळजीपणा सिद्ध करतो.
एमएसीटीने पीडितेच्या नातेवाईकांना ८७.२९ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले, ज्यात कन्सोर्टियम नुकसान भरपाईसाठी ४० हजार रुपये आणि मालमत्तेचे नुकसान आणि अंत्यसंस्काराच्या खर्चासाठी १५ हजार रुपये समाविष्ट आहेत. न्यायाधीशांनी आपल्या आदेशात असेही म्हटले आहे की, भरपाईची रक्कम मिळाल्यानंतर सहा लाख रुपये मृतांच्या प्रत्येक मुलाच्या नावे टर्म प्लॅनमध्ये जमा केले जातील आणि नऊ लाख रुपये मृतांच्या पालकांना द्यावेत; तर उर्वरित पाच लाख रुपये तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी मृत व्यक्तीच्या विधवेच्या खात्यात ठेवावेत.