राज्यातील सर्व डॉक्टरांनी वैद्यकीय प्रिस्क्रिप्शन, शवविच्छेदन अहवाल आणि वैद्यकीय-कायदेशीर कागदपत्रे स्पष्ट आणि सुवाच्य हस्ताक्षरात किंवा मोठ्या अक्षरात लिहावीत याबाद्लचे निर्देश देण्यात यावेत, अशा सूचना ओडीशा उच्च न्यायालयाने राज्याच्या आरोग्य विभागाला दिल्या आहेत. न्यायमूर्ती एस. के. पाणिग्रही यांनी ओडिशा सरकारच्या मुख्य सचिवांना हे निर्देश जारी केले आहेत.
हे ही वाचा:
‘ईजमायट्रिप’ने स्थगित केल्या मालदिवच्या सर्व विमानाचे बुकिंग!
मराठा आंदोलकांना लगाम घालण्यासाठी याचिका
मालदीवमधले लोकंही गुगलवर सर्च करतायत ‘लक्षद्वीप’
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना मिळाले अयोध्येचे निमंत्रण…
राज्यातील सर्व वैद्यकीय केंद्रे, खासगी दवाखाने आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये चांगल्या स्पष्टतेसाठी आणि न्यायपालिका आणि जनता यांच्या सोयीसाठी हे निर्देश देण्यात आले आहेत. डेंकनाल जिल्ह्यातील हिंडोल येथील रसानंद भोई यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेत न्यायालयाने हा आदेश दिला. प्रिस्क्रिप्शन लिहिताना स्पष्ट हस्ताक्षर असावे जेणेकरून औषधांच्या नावांमध्ये स्पष्टता येईल, याबद्दल निर्देश देण्यात आले आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये, शवविच्छेदन अहवाल लिहिताना बहुतेक डॉक्टरांच्या अनौपचारिक दृष्टिकोनामुळे वैद्यकीय-कायदेशीर दस्तऐवजांच्या आकलनावर वाईट परिणाम होत आहे आणि न्यायालयीन यंत्रणेला ती पत्रे वाचणे आणि निश्चित निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे फार कठीण जाते, असे उच्च न्यायालयाने आपले मत नोंदवले आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, डॉक्टरांमध्ये झिग-झॅग हस्ताक्षराची पद्धत असते. त्यामुळे सामान्य व्यक्ती आणि न्यायव्यवस्थेला ती कागदपत्रे वाचणे कठीण होते. २०२० मध्ये ओरिसा उच्च न्यायालयाने असाच आदेश दिला होता. त्यावेळी न्यायमूर्तींनी सांगितले की वैद्यकीय प्रिस्क्रिप्शनमध्ये अनिश्चितता किंवा अर्थ लावण्यासाठी जागा सोडू नये. एका कैद्याने आपल्या आजारी पत्नीची काळजी घेण्यासाठी एक महिन्याचा अंतरिम जामीन मागितलेला प्रिस्क्रिप्शन वाचणे न्यायाधीशांना अवघड वाटल्याने तो मंजूर करण्यात आला होता.