हिंदू धर्मातील संत रामगिरी महाराजांसोबत एकाच व्यासपीठावर बसल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात एफआयआरची मागणी करणारी याचिका घेऊन कोर्टात गेलेल्या काही मुस्लिम वकिलांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने जोरदार टीका केली. रामगिरी महाराजांसोबत स्टेज शेअर केल्याबद्दल एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल केला जाणार नाही, असा निर्णय न्यायाधीशांनी दिला. त्यांनी मुस्लिम वकिलालाही या मुद्द्याचे राजकारण करू नये, असा इशारा दिला.
या वर्षी ऑगस्टमध्ये महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यात झालेल्या एका कार्यक्रमात प्रेषित मुहम्मद यांच्याबद्दल अपमानास्पद वक्तव्य केल्याप्रकरणी रामगिरी महाराजांविरुद्ध एकूण ६७ एफआयआर नोंदवण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिल्यानंतर ही टिप्पणी आली. महाराष्ट्र सरकारतर्फे उपस्थित असलेले ॲडव्होकेट जनरल डॉ बिरेंद्र सराफ यांनी कोर्टाला पुढे सांगितले की, ऑनलाइन शेअर केलेला कथित ‘निंदनीय’ मजकूर सायबर क्राईम पोलिस काढून घेत आहेत.
हेही वाचा..
चाकूचा धाकाने आधी दागिने लुटले नंतर बलात्कार
अनेक दशके सत्ता राबवूनही काँग्रेसने महिलांची कुचंबणा केली!
इस्रायलच्या हल्ल्यांनंतर बैरुतचे नागरिक घरे सोडून ‘कारमध्ये’
डेन्मार्कमध्ये इस्रायली दूतावासाजवळ दोन स्फोट
रामगिरी महाराजांसोबत स्टेज शेअर केल्याबद्दल मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यावर एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेला विरोध करताना त्यांनी हे सादर केले. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या विरोधात एफआयआरची मागणी करणारी याचिका अधिवक्ता मोहम्मद वासी सय्यद आणि इतरांनी दाखल केली होती. त्यांनी दावा केला होता की २०१४ पासून, “राज्य आणि केंद्र सरकारे पद्धतशीर इस्लामोफोबिक प्रथा जतन आणि प्रोत्साहन देत असल्याने जातीय घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे, ज्यामुळे मॉब लिंचिंग, दंगली आणि मुस्लिमांना उपेक्षित केले जाते. याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे अधिवक्ता एजाज नक्वी यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की रामगिरी महाराजांवर कारवाई करण्याऐवजी मुख्यमंत्री शिंदे त्यांच्यासमवेत मंचावर हजर झाले आणि राज्यात संतांचे संरक्षण केले जाईल असे जाहीर विधान केले.
दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांचा समावेश असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निरीक्षण केले की, तुम्ही हा मुद्दा राजकीय बनवत आहात. आम्ही त्यांना भाषणे करण्यापासून रोखू शकत नाही, पण पोलीस कारवाई करत आहेत आणि जिथे जमेल तिथे एफआयआर नोंदवत आहेत. फक्त ते (एकनाथ शिंदे आणि रामगिरी) एक स्टेज शेअर करत आहेत, याचा अर्थ एफआयआर नोंदवावा असा होत नाही. तुम्हाला गैरप्रकार दाखवावे लागतील. नियमभंग झाल्यास एफआयआर नोंदवला जातो. तुम्ही (नक्वी) या मुद्द्याला राजकीय बनवत आहात. जेव्हा तुम्ही मूळ मुद्द्यापासून विचलित होतात, तेव्हा असे होते. तुमचा मूळ मुद्दा व्हिडिओ काढून टाकणे हा आहे,” असे खंडपीठाने सांगितले.
सराफ यांनी याचिकेला विरोध करत असे सांगितले की, रामगिरी महाराजांविरुद्ध यापूर्वीच एफआयआर नोंदविण्यात आले आहेत. १९ सप्टेंबरपर्यंत एकूण ६७ एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. याचिकेतील प्रतिवादींच्या यादीतून मुख्यमंत्र्यांचे नाव वगळण्यात यावे, यावर भर देत खंडपीठाने “अशा प्रकारे कार्यवाही सुरू करू शकत नाही,” अशी टिप्पणी केली. याला सहमती दर्शवत खंडपीठाने दखल न घेतल्यास याचिकाकर्त्यांवर शुल्क आकारले जाऊ शकते, असा इशारा दिला.