लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांनी संविधानाला स्वीकारल्याच्या ७५ व्या वर्षाच्या निमित्ताने चर्चा करण्याचे मान्य केले आहे. लोकसभेत १३ आणि १४ नोव्हेंबरला आणि राज्यसभेत १६ आणि १७ नोव्हेंबरला वादविवाद होणार आहेत. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सर्वपक्षीय बैठक झाल्यानंतर संसदीय गतिरोधाचा शेवट झाला.
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी संसदेबाहेर पत्रकारांना सांगितले की, “संविधानावरील चर्चा लोकसभेत १३ आणि १४ डिसेंबर आणि राज्यसभेत १६ आणि १७ डिसेंबर रोजी होणार आहे. संसदीय कामकाजात व्यत्यय आणणे चांगले नाही. आम्ही सर्व विरोधी पक्षनेत्यांना आवाहन करतो की उद्यापासून संसदेचे कामकाज सुरळीतपणे चालेल. या करारावर आम्ही चांगले प्रयत्न करा.
नियोजित चर्चेदरम्यान तृणमूल काँग्रेसचे खासदार बांगलादेशात अल्पसंख्याक समुदायांवर विशेषत: हिंदूंवर सुरू असलेल्या अत्याचारांवर बोलतील, तर समाजवादी पक्ष संभल हिंसाचाराचा विषय घेतील. सूत्रांनी इंडिया टुडे टीव्हीला सांगितले की, संविधान चर्चेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील उत्तर देऊ शकतात. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, लाचखोरी आणि फसवणुकीच्या आरोपाखाली अदानी समुहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांच्यावर अमेरिकन वकिलांनी केलेल्या आरोपावर विशेष चर्चा होण्याची शक्यता कमी आहे.
हेही वाचा..
‘उपमुख्यमंत्रीपदाच्या बातम्या अफवा, हा तर प्रसारमाध्यमांचा उत्साह !’
जामीन मंजूर होताच दुसऱ्याचं दिवशी मंत्री, हे सगळं काय चाललंय? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल
पहिलीच पोस्टिंग स्वीकारण्यासाठी निघालेल्या आयपीएस अधिकाऱ्याचा अपघातात मृत्यू
गेल्या तीन वर्षांत खलिस्तानी प्रचारावर भारताकडून बंदीची कारवाई
उद्योगपतीशी संबंधित फसवणूक आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून सरकारवर टीका करत काँग्रेस अदानी मुद्द्यावर विशेषतः बोलली आहे. तथापि, तृणमूल काँग्रेस काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडी आघाडी रणनीतीपासून दूर गेली आहे. त्यात बेरोजगारी, महागाई वाढ आणि विरोधी-शासित राज्यांविरुद्ध कथित आर्थिक भेदभाव यासारख्या व्यापक समस्यांवर प्रकाश टाकला आहे.
अदानी समूहाचा आरोप, संभल हिंसाचार आणि मणिपूर अशांतता यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चेपासून पळून जात असल्याने सरकार संसदेचे कामकाज चालवू इच्छित नाही असा आरोपही मोठ्या जुन्या पक्षाने केला आहे. विरोधी पक्षांच्या खासदारांच्या सततच्या विरोधामुळे संसदेची दोन्ही सभागृहे सोमवारी पुन्हा तहकूब करण्यात आली. विरोधी पक्षनेत्यांच्या अशाच निषेधामुळे गेल्या आठवड्यात लोकसभेचे कामकाज वाहून गेले होते.