रोहिंग्या हे बेकायदेशीर स्थलांतरित होते आणि ते भारतात राहण्याचा किंवा स्थायिक होण्याच्या मूलभूत अधिकाराचा दावा करू शकत नाहीत, असे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. परदेशी लोकांना भारतात निर्वासित म्हणून स्वीकारले जाऊ शकत नाही, असेही केंद्राने या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या असलेला आणि मर्यादित संसाधनांसह विकसनशील देश म्हणून केंद्राने म्हटले आहे की आपल्या नागरिकांच्या कल्याणाला प्राधान्य दिले पाहिजे. एखाद्या परदेशी व्यक्तीला केवळ कलम २१ अंतर्गत जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे आणि तो भारतात राहण्याचा किंवा स्थायिक होण्याच्या मूलभूत अधिकाराचा दावा करू शकत नाही. तो अधिकार फक्त भारतीय नागरिकांना उपलब्ध आहे, असेही केंद्राने म्हटले आहे. या प्रतीज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की,अनियंत्रित इमिग्रेशनमुळे देशासाठी धोके निर्माण झाले आहेत आणि अशा बहुसंख्य परदेशी लोकांनी बेकायदेशीरपणे भारतात प्रवेश केला आहे.
हेही वाचा..
ब्रेन चीप यंत्राचा वापर करून अर्धांगवायू झालेल्या रुग्णाने बुद्धिबळ खळले
केजरीवाल यांना वाटू लागली अटकेची भीती!
अरुणाचल प्रदेशावर दावा सांगणाऱ्या चीनला अमेरिकेने फटकारलं
चीनची भागीदारी असलेल्या पाकमधील ग्वादर बंदरावर दहशतवादी हल्ला
कायदेशीर चौकटीच्या बाहेर निर्वासितांच्या स्थितीची कोणतीही मान्यता असू शकत नाही आणि अशा निर्वासित स्थितीची घोषणा न्यायालयीन आदेशाद्वारे होऊ शकत नाही. रोहिंग्या मुस्लिम हे निर्वासित नसून बेकायदेशीर स्थलांतरित असल्याचे केंद्राने नेहमीच सांगितले आहे. २०१७ मध्ये सरकारने संसदेत सांगितले की देशात सुमारे ४० हजार रोहिंग्या मुस्लिम आहेत. त्यानंतर सरकारने गेल्या दोन वर्षांत रोहिंग्यांची लोकसंख्या चार पट वाढल्याचे सांगितले.
केंद्राने त्याचे नियम अधिसूचित करून नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू केल्याने हे समजले आहे. रोहिंग्या हे म्यानमारचे वांशिक मुस्लिम आहेत जे बहुतेक राखीन प्रांतात राहतात. २०१२ मध्ये देशातील प्रबळ बौद्ध समुदायांमधील संघर्षानंतर मोठ्या संख्येने रोहिंग्यांनी म्यानमार सोडण्यास सुरुवात केली. म्यानमार सरकार रोहिंग्या मुस्लिमांना नागरिक म्हणून मान्यता देत नाही.