पश्चिम बंगालमधील अलीकडील हिंसाचाराच्या घटनांचा हवाला देत भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी म्हटले की, राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था पूर्णपणे ढासळली आहे आणि राज्य सरकार मूकदर्शक बनली आहे. पाल म्हणाले, “ममता बॅनर्जी राज्याच्या मुख्यमंत्री आहेत आणि प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षेची जबाबदारी राज्य सरकारची असते. आज मुर्शिदाबादमध्ये जे परिस्थिती आहे, ती १९४७ सारखी वाटते. हिंदू कुटुंबे नदी पार करून नावेतून पलायन करत आहेत, आणि राज्य सरकार व पोलीस काहीही करत नाहीत. एका वडिलांना व मुलाला ओढून मारण्यात आले, पण सरकारकडून कोणीही पीडित कुटुंबाला भेटायला गेला नाही.”
ते पुढे म्हणाले की, “ममता सरकारमधील अल्पसंख्यांक मंत्रीच लोकांना चिथवण्याचे काम करत आहेत, त्यामुळे मुर्शिदाबाद गेल्या आठवड्यापासून जळत आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून तिथे पॅरामिलिटरी फोर्सची तैनाती करण्यात आली, हेच सिद्ध करते की राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णतः कोसळली आहे. न्यायालयाने स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घेतली आणि निर्देश दिले की केंद्रीय सुरक्षा दल पाठवावे. यावरून स्पष्ट होते की राज्य सरकार अपयशी ठरली असून राष्ट्रपती राजवट हाच एकमेव पर्याय आहे.
हेही वाचा..
पुढील सुनावणीपर्यंत वक्फ बोर्ड किंवा कौन्सिलमध्ये नियुक्त्या नकोत!
मंत्री हफीजुल हसन यांच्या विरोधात भाजपाचा ‘आक्रोश मोर्चा’
वक्फ कायद्यामुळे मुस्लिम समाजाचा विकास
पीएनबी बँकेला बॉम्बने उडवण्याची धमकी
ईडी (प्रवर्तन संचालनालय) बाबत विरोधकांच्या टीकेवर त्यांनी सांगितले की, “अखिलेश यादव यांची ईडी संपवण्याची मागणी ही थेट भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारी आहे.” तसेच, नेहरू यांच्याकडून सुरू करण्यात आलेल्या असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडच्या संपत्तीचे यंग इंडिया ट्रस्टमध्ये ट्रान्सफर केले जाणे हा राहुल आणि सोनिया गांधींशी संबंधित मोठा भ्रष्टाचार आहे, अशी टीका त्यांनी केली आणि याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
रॉबर्ट वाड्रा यांच्यावरही त्यांनी टीका केली. “शेतकऱ्यांकडून अत्यल्प दरात जमीन घेऊन, त्याचा लँड यूज बदलवून ती महागात विकणे आणि त्यातून मनी लॉन्ड्रिंग करणे — यावर जर कारवाई झाली, तर विरोधक ती थांबवू इच्छितात.” ते म्हणाले, “विरोधकांना वाटते की त्यांनी भ्रष्टाचार करावा आणि तपास यंत्रणांनी काहीच करू नये.”
