राज्य सरकारने काल दहावीच्या परीक्षा घेणार नाही हा निर्णय जाहीर केला. परंतु दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्यात येणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले. हे मूल्यमापन करण्याची पद्धत अवलंबताना अनेक विद्यार्थी आणि शाळा दोन्हीकडून संभ्रमात आहेत. सरकारची ही मूल्यमापनाची किचकट प्रक्रिया शाळा कशापद्धतीने अवलंबतात हेच बघणे महत्त्वाचे आहे.
शालेय मूल्यांकनात ९० टक्के प्राप्त करणारा विद्यार्थी सीईटीला बसणार नाही. पण समजा ४० टक्के गुण मिळालेला जर सीईटीला बसला तर… असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित झालेले आहेत. यासंदर्भात ‘टाइम्स’ वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार डॉन बॉस्को स्कूल, बोरिवलीचे मुख्याध्यापक फ्र्लोवी डिसोझा यांना मत विचारले. ते म्हणाले की सरकारने फक्त सीईटी अनिवार्य केले पाहिजे. म्हणजे आता जी गोंधळाची परिस्थिती आहे ती थांबेल.
हे ही वाचा:
ठाकरे सरकारमधील अनेक मंत्र्यांचा मराठा आरक्षणाला विरोध
आयपीएलचे उर्वरित सामने आता संयुक्त अरब अमिरातीत
सगळं मोदीच करणार तर मग तुमची गरजच काय?
ठाकरे सरकारला दणका, ओबीसी आरक्षणाची याचिका फेटाळली
बारावीच्या प्रवेशामध्ये सीईटीला अधिक प्राधान्य दिले गेले आहे. अकरावीच्या प्रवेशाची पहिली फेरी फक्त सीईटीच्या माध्यमातून घेण्यात येईल. पण दहावीमध्ये चांगले गुण मिळवलेल्या पण सीईटी न दिलेल्या विद्यार्थ्यांचे काय होणार याचा तपशील राज्याने काढायला हवा.
शिक्षण विभागातील एक अधिकारी म्हणाला, सीईटी अनिवार्य केल्यास एसएससीसाठी नोंदणी केलेल्या सर्व १६ लाख विद्यार्थ्यांना सीईटी द्यावी लागेल. कोरोना काळात एवढ्या जणांना एकत्र आणणे हे खूप कठीण जाईल.
एकूणच काय तर राज्यसरकारने घालून दिलेली मूल्यांकन पद्धतीकडे दोन बाजूंचे मतप्रवाह दिसून येताहेत. सीईटीच्या बाजूने असणारे सुद्धा आहेत. परंतु मूल्यांकन करताना शाळांनाही अनेक गोष्टी जुळवून आणणे कठीण जाणार असल्याचे एकूणच दिसत आहे.
नववी व दहावीची परीक्षा आता तोंडी व लेखी अशा धर्तीवर घेण्यात येणार आहे. तसेच दहावीच्या विद्यार्थांची १०० गुणांची ही परीक्षा असणार आहे, या परीक्षेचा निकाल जून अखेरीस लागणार आहे. एकूणच सरकारच्या या निर्णयामुळे मात्र शाळा, पालक आणि विद्यार्थी दोघे अजूनही संभ्रमातच आहेत.
