मोदी सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने टेक कंपन्यांसाठी मोठा निर्णय घेत एक ऍडव्हायजरी जारी केली आहे. देशात एआय प्रोडक्ट्स लाँच करण्यापूर्वी आता कंपन्यांना सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तसेच ही सूचना तात्काळ लागू करावी आणि १५ दिवसांच्या आत ऍक्शन-कम-स्टेटस रिपोर्ट द्यावा, असे निर्देशही सर्व कंपन्यांना देण्यात आले आहेत.
एआय तंत्रज्ञानाचा होणारा गैरवापर टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. यावेळी मंत्रालयाने एआयच्या गैरवापराबद्दल सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना देखील ताकीद दिली आहे. सर्व इंटरमीडियरी आणि प्लॅटफॉर्म्सनी एआयमुळे यूजर्सना होणारे नुकसान, मिसइन्फॉर्मेशन आणि विशेषतः डीपफेक संबंधित नियमांचं पालन करावं असे स[स्पष्ट निर्देश मंत्रालयाने दिले आहेत.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की, “एआय प्रोडक्ट्स लाँच करण्यापूर्वीच खबरदारी घेणं गरजेचं आहे. यामुळेच ही नवी अ‍ॅडव्हायजरी जारी करण्यात आली आहे. कंपन्यांना एखाद्या एआय मॉडेलची चाचणी घ्यायची असेल तरीही सरकारची परवानगी घेणं गरजेचं असेल,” असंही ते म्हणाले.
हे ही वाचा:
आण्विक शस्त्रांचं साहित्य पाकमध्ये नेणाऱ्या चीनी जहाजाला मुंबईत रोखलं
… अन् मुकेश अंबानी यांच्या डोळ्यांत तरळले अश्रू
‘सीमा मर्यादा कराराचे चीनने पालन करणे आवश्यक’
पाकिस्तानमध्ये आणखी एका मोस्ट वाँटेड दहशतवाद्याची हत्या
सरकारने जारी केलेल्या अ‍ॅडव्हायजरीमध्ये एआय-कंटेंट डिटेक्शनसाठी नवा नियम सांगण्यात आला आहे. एआय आधारित कंटेंट अपलोड किंवा शेअर करताना त्यासोबत मेटा-डेटा किंवा अन्य ट्रेसेबल गोष्टीसोबतच तो शेअर करण्यात यावा. यामुळे, डीपफेक किंवा फेक न्यूज शेअर केली जात असेल, तर त्याचा सोर्स शोधता येणं शक्य होणार आहे. अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेही डीपफेक व्हिडिओ समोर आल्यानंतर केंद्र सरकारने याबाबत गांभीर्याने पावलं उचलली आहेत.
