राज्यातील अनुदानित शाळांतील शिक्षकांची भरती प्रक्रिया पवित्र संकेतस्थळाद्वारेच राबवणे बंधनकारक आहे. असे असताना मात्र काही शाळांकडून परस्पर शिक्षक भरती प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे.
विविध वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देऊन भरती प्रक्रिया राबवली जात असून, शिक्षण विभागाचे या भरतीकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच एकूणच सावळा गोंधळ या प्रक्रीयेमध्ये असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यात २०१२ पासून शिक्षक भरतीवर बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर पवित्र संकेतस्थळाची निर्मिती करण्यात आली.
पारदर्शक पद्धतीने शिक्षक भरती होण्यासाठी अनुदानित संस्थांतील शिक्षकांची भरती पवित्र संकेतस्थळाद्वारेच करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यानंतर २०१९मध्ये १२ हजार ४७ पदांसाठी शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात जवळपास सहा हजार पदे भरण्यात आली. तर उर्वरित पदांची भरती प्रक्रिया सुरू आहे.
अनुदानित संस्थांनी पवित्र संकेतस्थळाद्वारे भरती प्रक्रिया राबवणे अनिवार्य असताना गेल्या दोन-तीन महिन्यांत राज्यातील काही अनुदानित शाळांकडून विविध वृत्तपत्रांत जाहिरात देऊन शिक्षक भरती करण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे. या जाहिरातींमध्ये शिक्षकांच्या पात्रतेमध्ये टीईटी उत्तीर्ण असणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
सागरी सुरक्षेसाठीची ही होती पंतप्रधान मोदींची पंचसूत्री
पत्नीला गावावरून बोलवण्यासाठी त्याने मुलांनाच लावले पणाला!!
कोविड योद्धा मानत असाल तर अभियंत्यांना पदोन्नती द्या!
मंदिर बंद ठेवून बार सुरू करणं हे ठाकरे सरकारचं धोरण
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्य शासनाने ४ मे २०२० रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध करून सर्व प्रकारच्या पदभरतीवर बंदी घातली. त्यानंतर पवित्र संकेत स्थळाद्वारे होणारी भरती त्या शासन निर्णयातून वगळण्यात आली. पवित्र संकेत स्थळाद्वारे भरती प्रक्रियेतून अल्पसंख्याक शाळांना सूट देण्यात आल्याचे शिक्षण विभागाचे म्हणणे असले, तरी ४ मे २०२०च्या शासन निर्णयातून अल्पसंख्याक शाळांना भरती प्रक्रियेसाठी वगळण्यात आलेले नाही. त्यामुळे अल्पसंख्याक शाळा परस्पर भरती प्रक्रिया करू शकत नाहीत. विविध वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या शिक्षक भरतीच्या जाहिरातींमधील जवळपास ८० टक्के जाहिराती अनुदानित शाळांच्या आहेत.
काही शाळांनी त्यांच्याकडील रिक्त जागा परस्पर भरल्या आहेत, त्या शिक्षकांना शालार्थ क्रमांकही मिळाला आहे. पवित्र संकेतस्थळाबाबतच्या शासन निर्णयापूर्वीच्या रिक्त जागा असल्याचे दाखवून संस्थाचालक, अधिकारी संगनमताने शिक्षक भरती करत आहेत.
