नागरिकत्व कायद्याबाबत (CAA) सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची घटनात्मक वैधता कोर्टाने कायम ठेवली आहे. कलम-६ए वैध असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.
नागरिकत्व कायद्याच्या कलम ६ए विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज निकाल पार पडला. सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकत्व कायद्याच्या कलम ६एची वैधता कायम ठेवली आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा घटनेला धरूनच असल्याचे म्हटले. पाच न्यायाधीशांचे हे खंडपीठ होते, मात्र, ४-१ असा निर्णय झाला आहे. न्यायमूर्ती जे.बी. परडीवाला यांनी यावर विरोध दर्शविला. कलम ६ए हे असंविधानिक असल्याचे न्यायमूर्ती परडीवाला यांचे म्हणणे आहे. मात्र, नागरिकत्व सुधारणा कायदा घटनेशी निगडीत असून योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे केंद्र सरकार लवकरच पुढच्या हालचाली सुरु करून देशभरात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करेल.
हे ही वाचा :
उत्तराखंडमधील मदरशांमध्ये मिळणार संस्कृतचे धडे
जस्टीन ट्रुडो अखेर झुकले; भारताविरोधात केवळ गुप्तचर यंत्रणांची माहिती, ठोस पुरावा नाही
मंगलदास बांदल यांच्या घरावर ईडीची धाड, ८५ कोटींची मालमत्ता जप्त!
बाबा सिद्दिकी हत्या: मुख्य संशयित शुभम लोणकर विरोधात लुक आउट सर्क्युलर जारी
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक काय?
१) नागरिकत्व सुधारणा विधेयक १९५५ सालच्या कायद्यात दुरुस्ती
२) भारताबाहेरील बिगर मुसलमान भारतात असल्यास त्यांना नागरिकत्व मिळणार
३) अफगानिस्तान, बांगलादेश, पाकिस्तानातून आलेल्या बिगर मुसलमानांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद
४) या विधेयकातील तरतुदी राज्यघटनेच्या विरोधात नाहीत
५) २०१४ पूर्वी भारतात आलेल्या सहा समुदायातल्या लोकांना नागरिकत्व घेता येण्याची तरतूद
६) हिंदू, शीख, जैन, बौध, ख्रिश्चन आणि पारसी या सहा समुदायाचा यामध्ये समावेश
