अदानींना ‘सर्वोच्च’ दिलासा; हिंडेनबर्ग प्रकरणचा तपास सेबीकडेच

उद्योगपती गौतम अदानी यांना हिंडेनबर्ग प्रकरणात सर्वोच्च दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) चौकशी करण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अदानी यांना मोठा दिलासा दिला आहे. संबंधित प्रकरणात बाजार नियंत्रक सेबी ही एक सक्षम यंत्रणा असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. सेबीच्या तपासात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटी तपास नाकारला असून, सेबीला चौकशी करण्यास सांगितले आहे. बाजार नियामक सेबीच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचे मर्यादित अधिकार आहेत, जे अदाणी समूहावरील हिंडेनबर्गच्या आरोपांची चौकशी करत आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालय सेबीच्या तपासात हस्तक्षेप करणार नाही, असा निकाल दिला आहे.

उर्वरित दोन प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. २४ नोव्हेंबर रोजी मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अदाणी- हिंडेनबर्ग वादाशी संबंधित विविध याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सेबीची चौकशी योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सेबीने २४ पैकी २२ प्रकरणांची चौकशी केली आहे. उर्वरित दोन प्रकरणांचा तपास दोन महिन्यांत पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ओसीसीपीआरच्या अहवालाच्या आधारे सेबीच्या तपासावर शंका घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

हे ही वाचा:

रामनगरी होणार अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख केंद्र

सीएएची अंमलबजावणी लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच!

जपानमध्ये लँडिंगदरम्यान विमानाला भीषण आग!

सिंधुदुर्गाच्या पालकमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितलं, पाणबुडी प्रकल्प राज्यातचं!

गौतम अदानी यांनी हिंडेनबर्ग खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले आहे. निकालावर मत व्यक्त करताना त्यांनी म्हटले आहे की, “माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरून असे दिसून आले आहे की: सत्याचा विजय झाला आहे. सत्यमेव जयते. जे आमच्या पाठीशी उभे राहिले त्यांचा मी ऋणी आहे. भारताच्या विकासात आमचे योगदान कायम राहील. जय हिंद.”

प्रकरण काय?

अमेरिकेची शॉर्टसेलर संस्था हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहावर अनियमिततेचे आरोप केले होते. अदानी समूहाने शेअरच्या किंमती फुगवल्याचा प्रमुख आरोप होता. त्यावरुन विरोधकांनी केंद्र सरकारला धारेवर धरले होते. केंद्र सरकार अदानी समूहाला वाचवत असल्याचा आरोप करण्यात येत होता. हा अहवाल सार्वजनिक झाल्यानंतर कंपनीच्या शेअरमध्ये मोठी पडझड झाली होती. कंपनीचे बाजारातील भांडवल १५० अब्ज डॉलरने घसरले होते. त्यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले होते.