समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळावी अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. घटनापीठ आणि विशेषतः सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचा एकूण कल याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे सहानुभूतीपूर्वक ऐकून घ्यावे, असा दिसत आहे.
केंद्रसरकारने सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यामार्फत प्रथम या सुनावणीचा अधिकारच न्यायालयाला नाही, ही पूर्णपणे संसदेच्या अखत्यारीतील बाब आहे, अशी भूमिका घेऊन आपला ठाम विरोध नोंदवला होता. पण धनंजय चंद्रचूड यांनी “खटल्याची कायदेशीर प्रक्रिया, ही न्यायालयाच्या अखत्यारीतील बाब असून, आम्ही प्रथम याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणार” अशी भूमिका मांडल्याने त्यांचा नाईलाज झाला.
कायदे करणे हा मुळात संसदेचा अधिकार असला, तरीही सर्वोच्च न्यायालयाला जनसामान्यांमध्ये प्रतिष्ठा आहे. न्यायालयाने ती वापरून, समलिंगी विवाहांना परवानगी दिली, तर संसदेची परवानगी नाही मिळाली, तरीही समाजामध्ये अशा विवाहांना स्वीकृती मिळू शकेल असे याचिका कर्त्यांचे म्हणणे त्यांचे वकील मुकुल रोहतगी आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी मांडले.
भिन्नलिंगी जोडीदारांप्रमाणेच एल जी बी टी क़्यु आय ए व्यक्तींना सन्मानाने जगण्यासाठी त्यांच्या अशा विवाहांना समाजाने मान्यता द्यावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आपले अधिकार, प्रतिष्ठा आणि नैतिक वजन वापरावे, अशी कळकळीची विनंती याचिका कर्त्यांतर्फे त्यांच्या वकिलांनी केली. ह्यामध्ये याचिका कर्त्यांचा सर्व भर मुख्यतः “विशेष विवाह कायदा १९५४” (Special Marriages Act 1954) वर आहे. त्या कायद्यात अगदी सुरवातीलाच “A marriage between any two persons may be solemnized under this Act …….” असे शब्द आहेत, त्यामुळे दोन समलिंगी व्यक्तींचा “विवाह” ह्या कायद्याने होऊ शकतो, असे वरकरणी पाहता एखाद्याला वाटू शकते. पण हे कसे चुकीचे आहे, आणि त्यांत नेमक्या काय अडचणी आहेत, ते दाखवण्याचा ह्या लेखाचा हेतू आहे.
“विशेष विवाह कायदा १९५४” (Special Marriages Act 1954) : या कायद्याच्या मसुद्यातच जरी सुरुवातीला “दोन व्यक्ती” (Two persons) असा उल्लेख असला आणि त्या भरवश्यावर याचिका कर्त्यांना समलिंगी व्यक्तींच्या विवाहाला या कायद्याचा आधार मिळेल, असे वाटत असले, – तरी पुढे काही अत्यंत महत्त्वाच्या ठिकाणी पुरुष, स्त्री, Male, Female असे उल्लेख आहेत ! त्यामुळे तसा आधार मिळणे अशक्य आहे. उदाहरणार्थ :
१. “विशेष विवाह कायदा १९५४” (Special Marriages Act 1954) च्या प्रकरण II, सेक्शन ४ मध्ये त्या कायद्यान्वये विवाह अधिकृत करताना ज्या अटी पाळल्या जाणे आवश्यक आहे, त्यात Section 4 (c) मध्ये असे स्पष्ट नमूद आहे, की पुरुषाचे वय किमान २१ वर्षे, आणि स्त्रीचे किमान १८ वर्षे असणे आवश्यक आहे. ज्यांचा विवाह होत आहे, अशा दोन्ही व्यक्ती स्त्री, किंवा दोन्ही व्यक्ती पुरुष असणे, ह्या कायद्याला अभिप्रेत नाही, हे स्पष्ट आहे.
२. त्याचप्रमाणे सेक्शन 4 (b)(ii) मध्ये, लग्नासाठी संमती देताना, ती देणारी व्यक्ती (वर/वधू) मानसिक दृष्ट्या कुठल्याही व्याधीपासून मुक्त, तसेच विवाहासाठी किंवा मूल जन्माला घालण्यासाठी अक्षम असू नये हे स्पष्टपणे नमूद आहे. आता अर्थातच, समलिंगी जोडीदार मूल जन्माला कसे घालू शकणार ? ते निसर्गतःच अशक्य आहे. विशेष विवाह कायदा “मूल जन्माला घालण्याची क्षमता” ही “विवाहा”मध्ये महत्त्वाची मानतो, हे स्पष्ट आहे.
हे ही वाचा:
छोट्या शाल्मलीने वाजविलेला पियानो पंतप्रधान मोदींनाही भलताच आवडला!
‘गुमराह’ चित्रपटाप्रमाणेच अभिनेत्रीला ड्रग्स प्रकरणात अडकवले!
मुकेश अंबानींची कर्मचाऱ्याला तब्बल १,५०० कोटी किंमतीच्या घराची भेट
वॉटर मेट्रो म्हणजे जेटी, बस टर्मिनल, मेट्रो नेटवर्क, तीर्थस्थळे यांना जोडणारा प्रकल्प!
३. सर्वात मोठा , महत्त्वाचा अडथळा हा सेक्शन 11 मध्ये येतो. तिथे असे म्हटले आहे, की ह्या कायद्याच्या अन्वये विवाह नियमित / अधिकृत करण्यापूर्वी कायद्याला जोडलेल्या तिसऱ्या अनुसूची (Third Schedule) मध्ये दिलेल्या फॉर्ममध्ये वधू, वर आणि तीन साक्षीदार यांनी विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यासमक्ष “घोषणापत्र” सादर करावयाचे आहे, ज्यावर विवाह नोंदणी अधिकारी आपली स्वाक्षरी (Countersignature) करतील. ह्यात महत्त्वाचा मुद्दा असा, की वधू आणि वर (Bride & Bridegroom) या शब्दांचे अर्थ सर्वमान्य शब्दकोश आणि परंपरा यांनी प्रमाणित होतात. त्यानुसार वधू / Bride चा अर्थ – “नुकतेच लग्न झालेली स्त्री किंवा स्वतःच्या लग्न समारंभात भाग घेत असलेली स्त्री” ; तसेच वर / Bridegroom चा अर्थ – “नुकतेच लग्न झालेला पुरुष किंवा स्वतःच्या लग्न समारंभात भाग घेत असलेला पुरुष” इतका स्वच्छ दिलेला आहे ! अर्थात तिसऱ्या अनुसूचीतील हे घोषणापत्र दोन पुरुष किंवा दोन स्त्रिया यांनी सह्यांकित करणे मुळीच अभिप्रेत नाही. तसे झाल्यास, ते कायद्याला अपेक्षित, योग्य स्वरुपात (In Proper format) नसल्याच्या कारणाने विवाह नोंदणी अधिकारी त्यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार देऊ शकतो.
कायद्यात सुधारणा ?
आता प्रश्न येतो, समलिंगी विवाहांना “सामावून” घेण्यासाठी, कायदेशीर करण्यासाठी “विशेष विवाह कायदा १९५४” (Special Marriages Act 1954) मध्ये आवश्यक(?) त्या सुधारणा करण्याचा. इथे हे लक्षात घ्यावे लागेल, की कुठल्याही कायद्यात सुधारणा करणे, हे संसदेच्याच अखत्यारीत येते, सर्वोच्च न्यायालय ते करू शकत नाही. त्यामुळे अशा सुधारणा करायच्या झाल्यास, त्या संसदेला – म्हणजे पर्यायाने सरकारला कराव्या लागतील. आणि इथे तर सरकारने आधीच त्याला आपला पूर्णतः विरोध असल्याची भूमिका स्पष्ट केलेली आहे.
म्हणजे, याचिकाकर्ते ज्या “विशेष विवाह कायदा १९५४” (Special Marriages Act 1954) च्या भरवशावर आपली कायदेशीर लढाई लढत आहेत, त्या कायद्यातील तरतुदीच अखेर त्यांच्या मार्गात दुस्तर अडथळे निर्माण करणार, हे निश्चित. लोकमत, तसेच आपल्या सांस्कृतिक, कौटुंबिक परंपरा ह्या तर अगदी निश्चितच समलिंगींच्या विरोधातच आहेत, हे उघड आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या बाबतीत आणखी घोळ न घालता याहून अधिक महत्त्वाच्या बाबींवर – उदाहरणार्थ प्लेसेस ऑफ वर्शिप कायदा 1991, वक्फ बोर्ड कायदा, वगैरे. – लक्ष केंद्रित करावे, हे उत्तम.
-श्रीकांत पटवर्धन
