अदानी समूहाच्या कथित गैरव्यवहारांबाबत हिंडेनबर्ग अहवाल प्रकाशित झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या सहा सदस्यीय तज्ज्ञ समितीने या संदर्भातील चौकशी अहवाल सीलबंद कव्हरमध्ये ८ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. हे प्रकरण १२ मे रोजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासमोर सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २ मार्चच्या आदेशात नमूद केलेल्या सर्व मुद्द्यांवर समितीने तपास पूर्ण केला आहे की नाही किंवा निष्कर्ष काढण्यासाठी आणखी वेळ मागितला आहे का, याबाबत अधिक माहिती समजू शकलेली नाही. अदानी समूहाविरूद्ध यूएस रिसर्च फर्म हिंडेनबर्गने फसवणूक आणि ‘स्टॉक मॅनिप्युलेशन’चे आरोप केले आहेत. या आरोपांची चौकशी पूर्ण करण्यासाठी २९ एप्रिल रोजी, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी)ने सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती. न्यायालयाने या संदर्भात समिती आणि सेबी या दोघांना दोन महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते.
अदानी समूह किंवा अन्य संबंधित सिक्युरिटीज मार्केटशी संबंधित कायद्यांचे कथित उल्लंघन हाताळण्यात नियामक अपयशी ठरले आहे का, याची चौकशी करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली होती. तसेच, गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी नियामक रचना मजबूत करण्यासाठी उपाय सुचवण्यास सांगितले होते.
हे ही वाचा:
राहुल गांधी दिल्ली विद्यापीठात घुसले, पाठवली जाणार नोटीस
राज्यात होणार ३०,००० शिक्षकांची मेगा भरती !
डिझेलच्या गाड्या बंद करायच्या आहेत, पण तूर्तास नाही!
सडक्या डोक्यातील सडक्या विचारांना फाशी देण्याची वेळ आली आहे
या पॅनेलचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश ए. एम. सप्रे आहेत. तसेच, माजी बँकर के. व्ही. कामथ आणि ओ. पी. भट्ट, इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी, वकील सोमशेखर सुंदरसन आणि उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश जे. पी. देवधर यांचाही समितीत समावेश आहे. सेबीने २ आणि २६ एप्रिल रोजी समितीसमोर तपशीलवार सादरीकरण केले. पॅनेलने त्यांच्याकडून तपशीलवार माहिती मागवली होती. हिंडेनबर्गच्या अहवालात अदानी समूहावर १२ संशयास्पद व्यवहारांचे आरोप करण्यात आले आहेत. त्यानुसार सेबीने या संदर्भातील विस्तृत माहिती, समर्थनार्थ टिप्पणे चौकशी समितीला सादर केली आहेत.