मनी लॉन्डरिंग कायद्यातील तरतुदींना सर्वोच्च दिलासा; ईडीविरोधातील सुनावणी

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यासंदर्भात (PMLA) आज, २७ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या निर्णयानंतर ईडीला दिलासा मिळाला असून प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याअंतर्गत अटक करण्याचा ईडीचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (पीएमएलए) अनेक तरतुदींच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

पीएमएलए कायद्यातील अटक आणि जप्ती संदर्भातील तरतुदींवर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला होता. यामध्ये पोलिस तक्रारीदरम्यान एफआयआर दाखल केला जातो तसा या कायद्यानुसार EIRC असतो. हा दाखवण्याआधीच याप्रकरणी आरोपीला अटक करण्याची तरतूद आहे. याविरोधात सुमारे अडीचशेपेक्षा अधिक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र, या याचिका फेटाळत सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत कोणत्याही बदलाचे संकेत न देता ईडीचे अधिकार सुरक्षित ठेवले आहेत.

हे ही वाचा:

माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश

औषध, वैद्यकीय उपकरणे खरेदीला स्थगिती आदेश लागू नाही

मध्य प्रदेशातही ‘सर तन से जुदा’चा प्रकार?

सिव्हील इंजिनिअर डिप्लोमा केलेल्यांना कंत्राटदार नोंदणीसाठी हिरवा कंदील

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या अनेक तरतुदींच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. आरोपीला ECIR (तक्रारीची प्रत) देण्याचीही गरज नाही. आरोपीला कोणत्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे, याची माहिती देणं पुरेसं असल्याचं न्यालयाने म्हटलंय. त्यामुळे ईडीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.