एका सर्वसाधारण प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी एका आरोपीला जामीन न दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने या न्यायाधीशालाच शिक्षा ठोठावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या न्यायाधीशांकडून न्यायिक जबाबदारी काढून घेण्याचे तसेच, स्वत:च्या कौशल्यात सुधारणा करण्यासाठी न्यायिक अकादमीला पाठवण्याचे निर्देश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला दिले. अशा प्रकारच्या अनेक प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयानेही उदारमतवादी धोरण स्वीकारत आरोपींना सहजच जामीन दिला होता. अशा प्रकारचा निर्णय कोणी न्यायाधीश वारंवार देत असेल तर त्याच्याकडून न्यायालयीन कामाची जबाबदारी काढून घेण्याचे तसेच, त्याला न्यायालयीन अकादमी पाठवण्याचा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने २१ मार्च रोजीच दिला होता.
न्यायाधीश मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. संजय किशन कौल आणि अहसाद्दीन अमानुल्लाहच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. जामीन न दिलेल्या दोन प्रकरणांची उदाहरणे ऍड. सिद्धार्थ लुथरा यांनी खंडपीठासमोर मांडली. एक प्रकरण विवाहाशी संबंधित वादाचे होते. आरोपी आणि त्याच्या आईला अटक झाली नसतानाही लखनऊच्या विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी त्यांना जामीन देण्यास नकार दिला. तर, दुसऱ्या प्रकरणातील आरोपी कर्करोगाने ग्रस्त होता आणि गाजियाबादमधील सीबीआय न्यायालयाने त्याला जामीन देण्यास नकार दिला होता. या प्रकरणांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने खेद व्यक्त केला.
‘असे अनेक प्रकारचे आदेश दिले जातात, जे आमच्या आदेशाच्या विरुद्ध असतात. न्यायालयात केवळ कायद्याच्या आधारावर निर्णय दिले जातात आणि त्याचे पालन करणे आवश्यक आहे. उत्तर प्रदेशातील परिस्थिती अतिशय वाईट आहे. १० महिन्यांपूर्वी निर्णय देऊनही त्याचे पालन केले जात नाही,’ असा संताप खंडपीठाने व्यक्त केला.
२१ मार्च रोजी आम्ही आदेश देऊनही लखनऊ न्यायालयाने आमच्या आदेशाचे उल्लंघन केले. आम्ही ही बाब अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्याही निदर्शनास आणून दिली. उच्च न्यायालयाने याबाबत आवश्यक ती कारवाई करणे गरजेचे आहे आणि न्यायाधीशांचे न्यायिक कौशल्य सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. लोकशाही यंत्रणेमध्ये पोलिसी कारवाई गरजेची नाही. कोणालाही क्षुल्लक कारणासाठी अटक करणे चुकीचे आहे.
हे ही वाचा:
शेतकऱ्याने एकाच झाडावर भरवले विविध जातीच्या १४ आंब्यांचे ‘संमेलन’
The kerala story : ३२ हजार महिलांच्या धर्मांतरणाचा आकडा वस्तुस्थितीला धरूनच!
गव्हानंतर साखरेवर निर्यात बंदी येण्याची शक्यता
जितेंद्र आव्हाड यांचा राष्ट्रीय सरचिटणीस पदाचा राजीनामा
सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेची तरतूद असणाऱ्या ज्या प्रकरणांत अटकेची गरज नसते, अशांना पोलिस कोठडीची आवश्यकता नसते, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. जर एखाद्या आरोपीला अटक केलेली नसेल आणि तो चौकशीमध्ये सहकार्य करत असेल, तर केवळ आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतरच त्याला ताब्यात घेतले पाहिजे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.