भारताची माजी विमानवाहू नौका असलेल्या आय एन एस विराटला तोडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. एका खासगी कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. त्याशिवाय संरक्षण मंत्रालय आणि ही नौका गेल्या वर्षीच भंगारात खरेदी करणाऱ्या ‘श्री राम शिप ब्रेकर’ या दोघांनाही नोटिस पाठवल्या आहेत.
केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये नौदलाच्या सल्ल्याने आय एन एस विराटला भंगारात काढल्याची माहिती संसदेत सादर केली होती.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ‘एन्वीटेक मरिन कन्सलटन्ट प्रा.लि.’ या कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी चालू होती. या कंपनीने या नौकेचे वस्तुसंग्रहालयात आणि इतर मनोरंजन केंद्रांत रुपांतर करण्याची सुचना केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने एन्वीटेक मरिन कन्सलटन्ट प्रा.लि ही नौका श्री राम शिप ब्रेकर यांच्याकडून कोणत्या किंमतीत खरेदी करू शकते याची तपासणी करण्याचे मान्य केले. श्री राम शिप ब्रेकरने नौदलाकडून ही नौका सुमारे ३८ कोटी ५४ लाख रुपयांत खरेदी केली होती. ही खरेदी मेटल स्क्रॅप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड इथे लिलाव प्रक्रियेने मागील वर्षाच्या सप्टेंबर महिन्यात पार पाडण्यात आली होती.
आय एन एस विराट ही नौका भारतीय नौदलात दाखल होण्यापूर्वी, ब्रिटिश नौदलात कार्यरत होती. त्यानंतर २०१६ पर्यंत ही नौका भारतीय नौदलात कार्यरत होती. त्यावर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात विशाखापट्टणम येथे झालेल्या इंटरनॅशनल फ्लीट रिव्ह्यु या समारंभात विराट देखील ठेवण्यात आली होती. त्यानंतर विराट नौकेने विशाखापट्टणम ते मुंबई असा शेवटचा प्रवास स्वतःच्या ताकदीवर पार पाडला.