केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील बंगल्यात कथित अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार करण्यात आली होती. उच्चं न्यायालयाने बंगल्यातील बांधकाम तोडून टाकण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाच्या विरोधात राणे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत राणे यांची याचिका फेटाळून लावली आहे
राणे यांच्या जुहू येथील तारा रोडवर आधिश बंगला उभारण्यात आला आहे. या बंगल्याच्या बांधकामांमुळे सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी मुंबई महानगर पालिकेकडे केली होती. या तक्रारीनंतर कुठलीच कारवाई केली नसल्याचा आरोप संतोष दौंडकर यांनी केला होता.
या आधी मुंबई उच्च न्यायालयाने राणे यांच्या मालकीच्या कंपनीच्या जुहू येथील त्यांच्या आठ मजली बंगल्यातील कथित अनधिकृत बांधकामांच्या नियमितीकरणाच्या दुसऱ्या अर्जावर विचार करण्यासाठी आणि त्यावर निर्णय घेण्यासाठी बीएमसीला निर्देश देण्याची विनंती करणारी याचिका फेटाळून लावली होती
हे ही वाचा:
भारतात चाइल्ड पोर्नोग्राफीविरोधात ‘ऑपरेशन मेघदूत’
बारावीनंतर विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेताना करता येणार नोकरी
नवरात्र २०२२: महाराष्ट्राचं शक्तीस्थळ तुळजापूर
नवरात्रीसाठी बाजार फुलले, धारावीच्या कुंभारवाड्यात लगबग सुरू
न्यायमूर्ती रमेश डी धानुका आणि न्यायमूर्ती कमल आर खता यांच्या खंडपीठाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला अनधिकृत भाग दोन आठवड्यांच्या आत पाडण्याचे आणि त्यानंतर आठवड्याभरात त्याचा अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने दिलेला अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईचा आदेश कायम ठेवला आहे. ”तुम्हाला दोन महिन्यांची मुदत जास्तीत जास्त देता येईल. दोन महिन्यांमध्ये तुम्ही स्वत: हे बांधकाम काढा. जर नियमानुसार केलं नाहीतर पुढील कारवाईसाठी बीएमसीला मुभा असेल. असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी सांगितले. राणे याना वेगळा न्याय देऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे