देशाच्या राजधानीचे शहर असलेल्या दिल्लीमध्ये अद्याप प्रदूषण कमी झालेले नसून हवेची गुणवत्ता खालावली आहे. अशातच आता दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. तसेच दिल्ली सरकारला फटकारले आहे. न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांनी शुक्रवारी सुनावणीदरम्यान विचारले की, दिवसाही ट्रक का फिरतात? न्यायालयाने दिल्ली सरकार आणि पोलिसांना ११३ प्रवेश ठिकाणांवर कडक पाळत ठेवण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने बारमधील १३ तरुण वकिलांना कोर्ट कमिशनर म्हणून नियुक्त केले आहे. या वकिलांना दिल्लीतील एंट्री पॉईंटवर भेट देऊन चौकशी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
न्यायालयाने सांगितले की, सर्व एंट्री पॉइंट्सचा तपास अहवाल शनिवारपर्यंत सादर करावा, ज्यावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. दिल्लीत ट्रक प्रवेश रोखण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला विचारले की राजधानीत ट्रकचा प्रवेश कसा रोखला जात आहे. यावर दिल्ली सरकारने सांगितले की, सर्व मालवाहू वाहने बंद करण्यात येत आहेत. दरम्यान, याचिकाकर्त्याचे वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी एका मीडिया रिपोर्टचा हवाला देत सांगितले की, व्हिडिओमध्ये ट्रक चालक पोलिसांना २०० रुपये देऊन आत जात असल्याचे सांगत आहेत, सध्या दिल्लीत GRAP- ४ (ग्रेडेड रिस्पॉन्स अॅक्शन प्लॅन) लागू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, GRAP- ४ काढण्यावर सोमवारी विचार केला जाईल.
न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करताना सांगितले की, GRAP- ४ अंतर्गत केवळ जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या ट्रक्सला परवानगी देण्यात यावी, परंतु एंट्री पॉइंट्सवर देखरेख नसल्यामुळे आणि लाचखोरीच्या आरोपांमुळे दिल्लीत नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे. न्यायालयाने दिल्ली सरकारला १८ नोव्हेंबरपासून आतापर्यंतचे ११३ एंट्री पॉइंट्सचे सीसीटीव्ही फुटेज सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या ११३ एंट्री पॉईटपैकी सुमारे १०० मानवरहित असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले असून सीसीटीव्ही कॅमेरे फक्त १३ एंट्री पॉइंटवर बसवले आहेत. या कॅमेऱ्यांचे फुटेज लवकरात लवकर तपासासाठी सादर करण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत.
हे ही वाचा..
‘राज्यात हिंदुत्ववादी विचारांचं सरकार यावं’
कर्नाटकमध्ये ३१८ किलो गांजा पकडला
ज्ञानवापी प्रकरण: पुरातत्व सर्वेक्षणाच्या हिंदुंच्या याचिकेवर मुस्लिम पक्षाकडून मागवले उत्तर
छत्तीसगडमध्ये सुरक्षा दलांशी चकमक, १० नक्षलवाद्यांचा खात्मा
सर्वोच्च न्यायालयाने असेही सांगितले की, हवेच्या गुणवत्तेत थोडीशी सुधारणा लक्षात घेता, GRAP- ४ वरील निर्बंध हटवण्याचा विचार केला जाईल. केंद्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या एएसजी ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, प्रदूषणाची पातळी ४०० च्या खाली आली आहे. यावर पुढील सुनावणीत निर्णय घेतला जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले.
