प्रत्येक बुथवर किती मतदान झाले याची अधिकृत आकडेवारी जाहीर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावेत अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने असे कोणतेही आदेश निवडणूक आयोगाला आपण देणार नाही, असे स्पष्ट केले.
उन्हाळी सुट्टीतील न्यायालयात न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि सतीश चंद्र शर्मा यांनी निवडणुकीच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. सध्या लोकसभा निवडणूक सुरू आहे. त्यात हस्तक्षेप केल्यास या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होऊ शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या संघटनेकडून तसेच तृणमूल खासदार महुआ मोईत्रा यांनी ही माहिती निवडणूक आयोगाला द्यायला भाग पाडावे अशी मागणी न्यायालयाकडे केली होती.
निवडणूक आयोगाने सांगितले की, ही सविस्तर माहिती मागण्याचा कोणताही अधिकार कायद्याने नाही. पण फॉर्म १७ नुसार जर प्रत्येक बुथनुसार मतांची माहिती दिल्यास लोकांमध्ये गोंधळ निर्माण होऊ शकतो कारण त्यात पोस्टाने आलेली मतेही आहेत.
हे ही वाचा:
हम तो डुबेंगे सनम…काँग्रेसने स्पष्ट केला इरादा
त्यांनी निभावला रोल बाकीच्यांचे फक्त झोल
तुम्ही ४०० प्लस जागा द्या, आम्ही मुस्लिम आरक्षण रद्द करू!
मुस्लिम लांगुलचालन करणाऱ्या ममता बॅनर्जींना दिलेला झटका अगदी योग्य!
निवडणूक आयोगाने आपल्या वेबसाईटवर स्कॅन केलेल्या फॉर्म १७ च्या पहिल्या भागाच्या प्रति टाकाव्यात. शिवाय एडीआरने अशी मागणी केली होती की, फॉर्म १७ च्या दुसऱ्या भागाच्या म्हणजेच प्रत्येक उमेदवारप्रमाणे मतांची माहितीही देण्यात यावी.
याआधी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड , परडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांनी निवडणूक आयोगाला तोंडी विचारले की, ही सविस्तर माहिती देण्यात काय अडचण आहे. त्यावर निवडणूक आयोगाने सांगितले की ही माहिती मागताना काही छुपे हेतू आहेत. त्यातून आमच्या कामाबद्दल संशय निर्माण करण्याचा याचिकाकर्त्यांचा प्रयत्न आहे.