पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाला दिलेल्या जमिनीवर आम आदमी पक्षाने (आप) अतिक्रमण केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आश्चर्य व्यक्त करत ‘आप’ला फटकारले.भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी झाली. ‘राजकीय पक्ष ती जमीन कशी काय बळकावू शकतो? उच्च न्यायालयाने त्याचा कशासाठी वापर केला असता? केवळ जनता आणि नागरिकांसाठीच ना? ही जमीन मग उच्च न्यायालयाला का देण्यात आली होती?,’’ अशा तीव्र शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
देशभरातील न्यायालयांच्या न्यायिक पायाभूत सुविधांच्या मुद्द्यावर झालेल्या संक्षिप्त सुनावणीदरम्यान, वकील के. परमेश्वर यांनी खंडपीठाला याबाबत माहिती दिली. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे अधिकारी जमिनीचा ताबा घेण्यासाठी गेले असताना त्यांना ‘आप’च्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचे कार्यालय तेथे असल्याचे कारण सांगून रोखले, असे परमेश्वर यांनी सांगितले. त्यावर दिल्ली सरकारचे कायदा विभागाचे सचिव भरत पराशर यांनी ही जमीन २०१६पासून ‘आप’कडे असल्याचे स्पष्ट केले. याबाबत जमीन आणि विकास अधिकाऱ्यांना आधीच कळवण्यात आले असून राजकीय पक्षाला दुसरी जमीन देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.
हे ही वाचा:
गोळीबार प्रकरणी गणपत गायकवाडांसह पाच जणांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी
राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्काराच्या श्रेणीतून इंदिरा गांधी, नर्गिस दत्त यांची नावे वगळली
मॉरिस युट्युबवरून घेत होता बंदूक हाताळण्याचे प्रशिक्षण
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी राज्यसरकार विशेष अधिवेशन बोलावणार!
‘या जमिनीवर एक बंगला होता, जो एका मंत्र्याच्या ताब्यात होता आणि नंतर तो राजकीय पक्षाने ताब्यात घेतला,’ असे कायदा सचिवांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यावर जमिनीचा ताबा उच्च न्यायालयाला परत कसा द्यायचा, हे सांगावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिल्ली सरकार आणि केंद्राच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना दिले. ही जमीन दिल्ली उच्च न्यायालयाला परत करावी, असे खंडपीठाने सांगितले.
दिल्ली सरकारचे मुख्य सचिव, दिल्ली सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव आणि वित्त सचिवांना निर्देशांची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी, यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलसोबत बैठक बोलावण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी आता १९ फेब्रुवारीला होईल. तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी निधी देण्यास अवास्तव विलंब केल्याबद्दल दिल्ली सरकारवर जोरदार टीका केली.