पश्चिम बंगालमधील सुमारे २५,५०० शिक्षक/शालेय कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या रद्द करण्याच्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळ्यावर मंगळवारी (७ मे) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.या भरती घोटाळ्याला “पद्धतशीर फसवणूक” असे न्यायालयाने संबोधले आहे.भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून भरती झालेल्या लोकांना हाकलून लावणे योग्य ठरेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ जुलै रोजी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला (CBI) कथित घोटाळ्याचा तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. परंतु उमेदवार किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांवर कोणतीही जबरदस्ती पावले न उचलण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.या प्रकरणाची सुनावणी करताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी पश्चिम बंगालमधील कथित भरती घोटाळ्याला “पद्धतशीर फसवणूक” म्हणून संबोधले आहे.भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्यासमवेत या प्रकरणात जलद सुनावणी घेण्याचे आवाहन केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ जुलै रोजी होणार आहे.
हे ही वाचा:
पॅलेस्टाईन समर्थक निदर्शकांनी अमेरिकेचा ध्वज जाळला!
“बाळासाहेबांचे विचार गुंडाळल्यामुळेचं उद्धव ठाकरेंसमोर अल्ला हो अकबर, टिपू सुलतानचे नारे”
‘झारखंडमध्ये ईडीची पुन्हा धाड, १.५ कोटी रुपये जप्त’
बलात्काराच्या गुन्ह्यातला आरोपी दाऊद तब्बल ४० वर्षांनी सापडला आग्र्यात
दरम्यान, २२ एप्रिल रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील सरकारी शाळांमधील २५ हजार हुन अधिक नियुक्त्या बेकायदेशीर घोषित केल्या होत्या. याशिवाय या शिक्षकांना मागील ७-८ वर्षात मिळालेले वेतन १२ टक्के व्याजासह परत करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. कोर्टाने यासाठी ६ आठवड्यांची मुदत दिली होती.