सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवार, ११ मे रोजी ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार १५२ वर्ष जुन्या राजद्रोहाच्या कलमाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. भारतीय दंड संहितेच्या १२४ अ अंतर्गत येणाऱ्या राजद्रोहाच्या कलमा संदर्भात असलेल्या तरतुदींचा केंद्र सरकार पुनर्विचार करत नाही, तोपर्यंत या कलमा अंतर्गत दाखल केलेल्या सर्व खटल्यांवर स्थगिती आणण्यात आली आहे.
तर या अंतरिम आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आणि सर्व राज्य सरकारांना असे आदेश दिले आहेत की, जोपर्यंत या कलमातील तरतुदींचा पुनर्विचार होत नाही, तोवर या कलमा अंतर्गत कोणतेही नवे गुन्हे दाखल करण्यात येऊ नयेत.
हे ही वाचा:
बसपा नेत्याने अपहरण करून विकल्याचा विद्यार्थीनीचा आरोप
एलॉन मस्क यांनी केली ही मोठी घोषणा
महसूल गुप्तचर संचालनालयाने हाणून पाडले सोन्याच्या तस्करीचे प्रयत्न
‘आडनावांवरून पालिका कारवाई करते आहे का’?
भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. या निवाड्यानुसार आता भारतीय दंड विधानाच्या कलम १२४ अ अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या सर्व गुन्ह्यांचा निवाडा हा स्थगित करण्यात आला आहे. पण त्याच वेळी या कलमा सोबत लावण्यात आलेल्या इतर कलमांच्या अंतर्गत खटले तसेच सुरू राहणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या आदेशात असे म्हटले आहे की, “आम्ही आशा आणि अपेक्षा करतो की केंद्र आणि राज्य सरकारे जोपर्यंत भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४ अ चा पुनर्विचार सुरू आहे तोपर्यंत या अंतर्गत कोणतेही नवे गुन्हे दाखल करणार नाही किंवा तपास चालू ठेवणार नाही किंवा कोणत्याही प्रकारची कारवाई करणार नाही. या कलमाचे पुनर्परीक्षण होईपर्यंत त्याचा वापर न करणेच योग्य राहील.”