खनिजांवरील कराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. खनिजांवरील ‘रॉयल्टी’ हा कर मानला जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. न्यायालयाच्या संवैधानिक खंडपीठाने, ८:१ अशा बहुमताच्या निकालात म्हटले आहे की, खनिज अधिकारांवर कर लावण्याचा अधिकार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देत, पूर्वीचे आदेश रद्द करत खाण आणि खनिज-वापराच्या क्रियाकलापांवर ‘रॉयल्टी’ लावण्याचे राज्यांचे अधिकार कायम ठेवले आहेत. खनिजांवर गोळा केलेली रॉयल्टी हा खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) कायदा, १९५७ अंतर्गत कर नाही. खाण आणि खनिजे कायदा कर गोळा करण्याच्या राज्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा घालत नाही. राज्यांना खनिजे आणि खाण जमिनींवर कर वसूल करण्याचा अधिकार आहे, असे खंडपीठाने निकालात म्‍हटलं आहे.
खनिजांवर देय असलेली रॉयल्टी वसुली करण्याचा अधिकार फक्त केंद्राला आहे की राज्यांनाही त्यांच्या प्रदेशातील खनिज-समृद्ध जमिनीवर कर लावण्याचा अधिकार आहे का, याबाबत सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ सदस्यीय घटनापीठाने विविध राज्ये, खाण कंपन्या आणि सार्वजनिक उपक्रमांच्या ८६ याचिकांवर आठ दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर १४ मार्च रोजी निकाल राखून ठेवला होता.
Dissent : royalty is in the form of tax for exaction; Entry 49 List II has no application to mineral bearing lands#TaxOnMineralRights #SupremeCourt
— Live Law (@LiveLawIndia) July 25, 2024
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती अभय एस ओका, न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया, न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांचा समावेश होता.
हे ही वाचा:
कोल्हापुरात पंचगंगेचा रेड अलर्ट !
कॅनडातील हिंदू खासदार चंद्र आर्य यांना खलिस्तानी दहशतवादी पन्नूकडून धमकी
पुण्यात पावसाचा हाहाःकार; शहरासह जिल्ह्यात पूरस्थिती
मुसळधार पावसामुळे मुंबईतील तलावांसह धरणात ५० टक्क्यांहून अधिक पाणीसाठा जमा
नेमके प्रकरण काय?
केंद्र खाण लीजवर रॉयल्टी वसूल करू शकते आणि याची गणना कर म्हणून होईल असा निर्णय १९८९ मध्ये सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला होता. इंडिया सिमेंट्स लिमिटेड आणि तामिळनाडू सरकार यांच्यात वाद होता. इंडिया सिमेंटने तामिळनाडूमधील खाण लीजवर घेऊन राज्य सरकारला रॉयल्टी दिली. नंतर राज्य सरकारने इंडिया सिमेंटवर रॉयल्टीव्यतिरिक्त आणखी एक उपकर लावला. यानंतर इंडिया सिमेंटने मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
