सुप्रीम कोर्टानं बैलगाडा शर्यतीला अभय देण्यात आल्याने बैलगाडा शर्यतीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे . बैलगाडी शर्यतीवर अखेर कोणतीही बंदी नाही असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला.यावेळी तामिळनाडूतील जलीकट्टू आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडी निकालाच सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी एकत्रित वाचन केल.त्यावेळी या दोन्ही शर्यतींना मान्यता दिली. डिसेंबर २०२१ मध्ये महाराष्ट्रातील बैलगाडी शर्यतीवरची बंदी हटवण्यात आली होती.या निकालाने ग्रामीण महाराष्ट्राला मोठा दिलासा मिळाला होता.मात्र त्यानंतर संबंधित कायद्याला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती.
त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुनावणी झाली.त्यावेळी सर्व बाजू न्यायालयाने ऐकून घेतल्या.सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी तामिळनाडू सरकारच्या कायद्याची वैधता कायम ठेवली ज्यात तामिळनाडू राज्यातील जलीकट्टूला परवानगी देत असल्याचं खंडपीठानं नोंदवलं.याच बरोबर महाराष्ट्रातील बैलगाडी शर्यतीला देखील परवानगी देण्यात आली.बैलगाडी शर्यतीवर बंदी नाही असा अंतिम निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला.बैल हा धावणारा प्राणी आहे त्यामुळे त्याच्या शर्यतीवर कोणतीही बंदी नाही असा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाचे सॉलिसिटर जनरल यांनी दिला.त्यामुळे बैलगाडा शर्यत प्रेमी ,शेतकरी आणि पर्यायाने महाराष्ट्राचा मोठा विजय असल्याचे बोलले जात आहे.
हे ही वाचा:
‘द केरळ स्टोरी’ बंगालमध्ये प्रदर्शित होणार
देशातील हावडा-पुरी ही १७ वी वंदे भारत एक्सप्रेस
तापमान; दर पाच वर्षांनी विक्रमी उष्णतेच्या लाटा !
तहव्वूर राणाला भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा !
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानं बैलगाडा प्रेमींना दिलासा मिळाला आहे.बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घालण्यात आल्याने हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित होते.त्यानंतर हे प्रकरण घटनापीठाकडे गेले होते.डिसेंबर महिन्यात यासंदर्भातली सुनावणी पूर्ण झाली होती. तेव्हा याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता. त्यामुळे तमाम बैलगाडा शर्यतप्रेमींचे लक्ष न्यायालयाच्या निकालाकडे लागले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल देताना बैलगाडा शर्यतींना अभय दिले आहे. त्यामुळे तामिळनाडूतील जलीकट्टू, कम्बाला आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाबाबत खासदार अमोल कोल्हे यांना आनंद व्यक्त केला. बैलगाडा शर्यतींना सुप्रीम कोर्टानं परवानगी दिल्यानं आता आपली देखील जबाबदारी वाढली आहे. बैलगाडा शर्यतीला सकारात्मक रुप मिळावं, हिच आपली जबाबदारी आहे, असं खासदार अमोल कोल्हे म्हणाले. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी हा निर्णय दिलासादायक आहे. या शर्यतींच्या माध्यमातून मोठी आर्थिक उलाढाल होत असते. ही आनंदाची बाब आहे, असं अमोल कोल्हे म्हणाले.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री मा.देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे स्वागत केले आहे. ते पुढे म्हणाले, आमचा कायदा आणि आम्ही सादर केलेला रिपोर्ट ह्या दोन्ही गोष्टी सुप्रीम कोर्टाने वैध ठरवला आहे.आम्ही केलेली मेहनत आज सफळ झाली आहे ,असेही फडणवीस म्हणाले त्यामुळे हा शेतकऱ्यांचा ,महाराष्ट्राचा मोठा विजय आहे.
बैलगाडा शर्यतीवर बंदी का घालण्यात आली होती ?
शर्यतीत बैलांना चाबकानं, मोठ्या काठीनं अमानुष मारणं, बॅटरीचा शॉक देणं, टोकदार खिळे लावणं, अशा अनेक प्रकारे अत्याचार केले जातात, असे सांगत प्राणीमित्रांनी शर्यतींवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. घोडा-बैलांवरील अत्याचार थांबावेत म्हणून बंदीची मागणी करण्यात आली होती.या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्राण्यांवर कोणतेही अत्याचार होणार नाहीत, या अटीवर बैलगाडा शर्यतींना परवानगी दिली होती. या शर्यतींमध्ये पशू क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यातंर्गत नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असेल, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुन्हा एकदा बैलगाडा शर्यतींना हिरवा कंदील दाखवला.