प्रलंबित खटले निकाली काढण्यात सर्वोच्च न्यायालयाने नवी उंची गाठली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासह ३४ न्यायाधीशांनी यंदाच्या वर्षी तब्बल ५२ हजार १९१ खटले निकाली काढले आहेत. यंदाच्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयात देशभरातून नवे ४९ हजार १९१ खटले दाखल झाले आहेत.
गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयात ३६ हजार ५६५ नवे खटले दाखल झाले होते. तर, ३९ हजार ८०० खटले निकाली काढण्यात आले होते. ही माहिती १ जानेवारी ते १५ डिसेंबर कालावधीतील आहे. सन २०२० आणि २०२१ या करोनासाथीच्या वर्षात खटले निकाली काढण्याचा वेग कमालीचा घटला होता. सन २०२०मध्ये केवळ २० हजार ६७० खटले निकाली काढण्यात आले होते. तर, सन २०२१मध्ये २४ हजार ५८६ खटले निकाली काढले होते. त्यानंतर मात्र खटले निकाली काढण्याचा वेग कमालीचा वाढला आहे. सन २०२२मध्ये ३९ हजार ८०० खटले निकाली काढण्यात आले होते.
तर, सन २०२३मध्ये ५२ हजार १९१ खटले निकाली काढण्यात आले. खटल्यांचा निपटारा करण्याचा वेग वाढला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप ८० हजार खटले प्रलंबित असून सरन्यायाधीशांसमोर हे मोठे आव्हान आहे. सन २०२२मध्ये खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले होते. यासाठी न्या. एन. व्ही. रामणा, न्या. यू. यू. लळित आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी पुढाकार घेतला होता. त्याचा परिणाम म्हणून खटल्यांच्या निपटाऱ्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १५० टक्के वाढ झाली आहे.
हे ही वाचा:
श्रीराममंदिरासाठी २१०० किलोची घंटा!
“शरणागती पत्करा अथवा मरणाला सामोरे जा”, नेतन्याहूंचा हमासला इशारा!
आयकर विभागाकडून पॉलीकॅब इंडियाच्या ५० हून अधिक ठिकाणांवर छापे
प्रजासत्ताक दिनी फ्रान्सचे मॅक्रॉन भारताचे पाहुणे!
खटले दाखल करणे आणि सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करणे यामधील अंतर कमी करण्यासाठी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी माहिती तंत्रज्ञान साधने आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा वापर करून त्यात सुधारणा सुरू केल्या तसेच, पारंपरिक कोर्टरूम्सचे रुपांतर पेपरलेसमध्ये करणे आणि खटले लवकरात लवकर सूचिबद्ध होण्यासाठी दररोज शेकडो ईमेल्स बघणे आदी बाबींवर लक्ष केंद्रित केले होते. त्याचा परिणाम आता दिसून येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, या ऐतिहासिक यशात योगदान देणारा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे तंत्रज्ञानाचा नावीन्यपूर्ण वापर. कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि प्रक्रियात्मक विलंब कमी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि आधुनिक केस मॅनेजमेंट यंत्रणा स्वीकारली. ई-फायलिंग, आभासी सुनावणी आणि डिजिटल रेकॉर्ड-कीपिंगने जलद आणि अधिक सुलभ न्याय प्रणाली आणण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
सन २०२१मध्ये, प्रति न्यायाधीश प्रति महिना खटला निकाली काढण्याचे प्रमाण केवळ ६० होते, जे सन २०२२मध्ये ९८ आणि या वर्षी १२८पर्यंत वाढले. सन २०२३मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात प्रति न्यायाधीश वार्षिक चार हजार ३४९ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. तर, उच्च न्यायालयात हेच प्रमाण प्रति न्यायाधीश १४०० प्रकरणे असे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे वार्षिक सरासरी निकालांचे हे प्रमाण उच्च न्यायालयाच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या अधिक आहे.
