हिंडेनबर्ग अहवालामुळे अडचणीत सापडलेल्या अदानी उद्योग समूहाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशी समितीने दिलासा दिला आहे. ही तज्ज्ञांची समिती या प्रकरणाचा तपास करत असून त्यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, शेअर मार्केटला नियंत्रित करणाऱ्या सेबीकडून नियमांच्या बाबतीत कोणतीही चूक झालेली नाही. तसेच अदानी उद्योग समूहाने शेअर्सच्या किमतीच्या बाबतीत कोणताही घोटाळा केलेला नाही.
या समितीच्या मते सेबीने १३ वेगवेगळ्या हस्तांतरणांचा अभ्यास केला आहे आणि नियमांच्या आधारे सेबीला या कामात अपयश आल्याचे कोणतेही पुरावे आढळत नाहीत. उलट २४ जानेवारी २०२३ नंतर अदानींच्या शेअर्समध्ये मोठी गुंतवणूक झालेली आहे. २४ जानेवारीला जेव्हा हिंडेनबर्गने आपला अहवाल जाहीर केला तेव्हा शेअर मार्केटमध्ये फारसे चढउतार दिसलेले नाहीत.
हे ही वाचा:
उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत यांनी धर्मांतर केले आहे
नड्डा यांचा ‘पीए’ असल्याचे सांगत आमदाराकडून पैशांची मागणी !
पंतप्रधानांच्या हस्ते २८ मे रोजी संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन
काँग्रेस प्रवेश केला, राजदूतपद काढले; गिर्यारोहकाने केली म. प्र. सरकारवर टीका !
न्यायालयाने ज्या सहा सदस्यीय समितीची स्थापना केली त्यात अभय सप्रे, नंदन निलेकणी, जेपी देवधर, के व्ही कामत, ओ पी भट्ट आणि सोमशेखर सुंदरेशन यांचा समावेश आहे.या बातमीमुळे अदानी उद्योगसमूहाच्या गुंतवणूकदारांमध्ये चांगला उत्साह पाहायला मिळाला. अदानी इंटरप्रयझेसचे शेअर्स तीन टक्क्यांनी वाढले तर अदानी पोर्ट, अदानी पॉवर, अदानी ट्रान्समिशन, अदानी विल्मर यांनाही चांगला फायदा मिळालेला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आता सेबीला या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी १४ ऑगस्ट पर्यंतची मुदत दिली आहे. मे महिन्यापर्यंत ही चौकशी पूर्ण व्हावी असे आदेश सेबीला देण्यात आले होते. पण सेबीने आणखी सहा महिन्यांची मुदत मागितली.