यावर्षी जानेवारी ते एप्रिल या चार महिन्यांच्या कालावधीत राज्यात तब्बल ८३० शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. याचा अर्थ या कालावधीत दररोज सुमारे सात शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. गेल्या वर्षी याच कालावधीच्या तुलनेत ही संख्या ९४५ने कमी असली तरी मराठवाड्यातील कोरड्या प्रदेशात हा आकडा जास्त आहे. मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची संख्या २०२२मध्ये २८० होती, ती यंदा २०२३मध्ये ३०५ वर पोहोचली आहे.
८३० शेतकऱ्यांपैकी केवळ २८३ शेतकरीच राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या साह्य निधीसाठी पात्र ठरले आहेत. सरकार केवळ कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाच साह्य करते. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला एक लाखाची मदत सरकारकडून दिली जाते. मात्र आकडेवारीनुसार, यापैकी केवळ १२ टक्के शेतकरी कुटुंबांनाच आर्थिक मदत देण्यात आली आहे.
मराठवाडा आणि विदर्भात लागवड केलेल्या कापूस आणि सोयाबीनसारख्या नगदी पिकांच्या आंतरराष्ट्रीय किमती यावर्षी किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (MSP) जास्त आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना मदत झाली आहे आणि २०२२च्या तुलनेत वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत त्यांच्यावर कदाचित कमी ताण होता, असे किसान सभेचे नेते अजित नवले यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांवर असलेला कर्जाचा डोंगर हे त्यांच्या आत्महत्येमागील प्रमुख कारण आहे. यातून सुटका करण्यासाठी सरकारने नगदी पिकांच्या आयात व निर्यातीवर नियंत्रण आणायला हवे, असे नवले यांनी म्हटले आहे.
शेतकरी नेते विजय जावंधिया म्हणतात की, कापसासारख्या पिकांच्या किमती आता घसरत आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आत्महत्या हे हिमनगाचे टोक आहे. शेतकरी जिवंत आहे, याचा अर्थ तो चांगले जीवन जगत आहे, असे नाही. कापसाचा भाव गतवर्षी १२ हजार रुपये प्रतिक्विंटल होता तो यंदा केवळ सात हजार रुपये प्रतिक्विंटलवर आला आहे. म्हणून त्यांनी सरकारने कापूस आयातीवर आयात शुल्क वाढवावे आणि निर्यात अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली आहे.
हे ही वाचा:
मुंबईत तामिळनाडूच्या हिरे व्यापाऱ्याला लुटणारी टोळी जेरबंद
कमल हसन म्हणतात, मी कोणत्याही चित्रपटावर बंदी घालणार नाही!
भारताच्या गगनयान मोहिमेत अंतराळवीरांच्या मेनूत ‘इडली’ नाही
अपघात झाल्यावर तो रेल्वेतील पंख्याला लटकला होता…
तथापि, मुख्य नगदी पिकांची निर्यात आणि आयात नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने आणखी काही करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. “सरकारने सोयाबीन आणि कापसाच्या निर्यात आणि आयातीवर नियंत्रण ठेवले असते तर आत्महत्यांचे आकडे आणखी कमी झाले असते, याकडे नवले यांनी लक्ष वेधले आहे. शेतकरी कर्जमाफी योजनेत पुरेशा प्रमाणात प्रतिनिधित्व नसणे आणि पीक विमा योजनेतील नुकसान भरपाई या कारणांमुळे मराठवाड्यातील अधिकाऱ्यांवर अधिक गंभीर परिणाम झाला, याकडे नवले यांनी लक्ष वेधले आहे. जानेवारी ते एप्रिलमधील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सन २०२२ सन २०२३ विदर्भ ५३७ ४१० मराठवाडा २८० ३०५ उत्तर महाराष्ट्र १२२ १०४ पश्चिम महाराष्ट्र ६ ११ कोकण ० ०
