मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. मराठवाड्यातील कुणबी नोंदींचा शोध घेण्यासाठी मोहीम राबविण्यात आली असून जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यासंदर्भातील आदेश देण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारने शुक्रवारी सहा महत्त्वाचे निर्णय यासंदर्भात घेतले. विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी कार्यालयांत स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात येणार असून आरक्षणासंदर्भातील कार्यवाहीचा प्रगती अहवाल दर आठवड्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आता राज्यभर काम करणार आहे. या समितीची कक्षा वाढविण्यात आली आहे. त्याशिवाय, मुख्यमंत्र्यांनी कुणबी नोंदी तपासणीच्या कामाचा आढावाही घेतला. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आदेश दिले की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतःहून कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी युद्धपातळीवर मोहीम घ्यावी. त्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी व त्याच्या नियंत्रणाखाली कर्मचारी उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. आवश्यक ते मनुष्यबळही उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. मंत्रालयस्तरावर अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव विकास खारगे आदि अधिकारी यावर नियंत्रण ठेवणार आहेत.
मराठवाड्यात जशा कुणबी नोंदी तपासण्यात आल्या त्याप्रमाणेच कार्यपद्धती राज्यभर राबवा असे आदेश देण्यात आले आहेत. शिंदे समितीने ज्यांची शिफारस केली त्यांना पुराव्यांच्या आधारे कुणबी मराठा किंवा मराठा कुणबी प्रमाणपत्र वितरित करण्याची कार्यवाही गतिमान करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हे ही वाचा:
नीरो फिडेल वाजवायला देहरादूनला रवाना…
अफगाणिस्तानने उपांत्य फेरीत जाण्यासाठी बांधला चंग
मुंबईहून सिंधुदुर्गला विमान गेलं पण आकाशात घिरट्या घालून माघारी आलं
मसाले आणि लोणचे किंग अतुल बेडेकर यांचे वयाच्या ५६ व्या वर्षी निधन!
दोन पातळीवर काम
मराठा आरक्षणासंदर्भात दोन पातळ्यावर आता राज्य सरकार काम करणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाला आवश्यक ती माहिती द्यावी. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, गोखले इन्स्टीट्यूट ऑफ पॉलिस्टीक्स अण्ड इकॉनॉमिक्स आणि इंडियन इन्स्टीट्युट ऑफ पॉप्युलेशन स्टडीज यांच्या मदतीने इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यात येईल.
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहाची सोय. भाडेतत्त्वावर जागा घेऊन तिथे ही वसतीगृहे सुरू करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक येथे प्रतिवर्षी प्रत्येक विद्यार्थ्याला ६० हजार रु. निर्वाह भत्ता, क वर्ग महापालिका असलेल्या जिल्ह्यात ५१ हजार रुपये. अन्य जिल्ह्यात ४३ हजार निर्वाह भत्ता व तालुक्यात ३८ हजार निर्वाह भत्ता मिळावा.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत देण्यात येणारे कर्ज तातडीने उपलब्ध व्हावे यासाठी आदेश. महिला उद्योजकांना कर्ज वाटपासाठी विशेष योजना तयार करण्याचे आदेश. सारथी व अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचा लाभ मराठा समाजातील नागरिकांना मिळायला हवे, असेही आदेश देण्यात आले आहेत.