सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पुन्हा एकदा फटकारले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा पूर्ण अधिकार हा केवळ राज्य निवडणूक आयोगाचाच आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कोरोना महामारीचे कारण देऊन तसेच ओबीसी आरक्षणाच्या नावाखाली निवडणूक घेता येणार नसल्याचे राज्य सरकारने म्हटले होते. परंतु राज्य शासनाची अधिसूचना निवडणूक आयोगाला निवडणुका घेण्यापासून रोखू शकत नाही असा महत्त्वपूर्ण निकाल आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्य सरकार सडकून तोंडावर आपटले आहे.
या दिलेल्या निर्णयामुळे कोरोनाच्या नावाखाली स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा रोखण्याच्या, राज्य शासनाच्या आगामी प्रयत्नांना चांगलाच चाप बसलेला आहे.
नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे आणि नंदुरबार या पाच जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांतील पोटनिवडणुक निवडणूक आयोगाने जाहीर केली होती. परंतु राज्य शासनाने मात्र या ठिकाणचे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा काढून निवडणूकीत खोडा घातला होता. त्याचवेळी राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव आहे आणि हे पाचही जिल्हे स्टेज ३ मध्ये असल्याने तेथे निवडणूक घेता येणे शक्य नाही असे राज्य सरकारने म्हटले होते. पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेल्यावर आदेश दिले की, निवडणूक आयोगाने परिस्थिती पाहून निर्णय घ्यावा. त्यावर आयोगाने आहे त्या स्थितीत पोटनिवडणूक स्थगित केली होती. मात्र, राज्य शासनाची अशी अधिसूचना निवडणूक घेण्यापासून आयोगाला रोखू शकत नाही. निवडणुका घेण्याचा पूर्ण अधिकार आयोगालाच आहे, असे न्या. अजय खानविलकर, ऋषिकेश रॉय आणि रविकुमार यांच्या खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
भारतात पशुपालनामध्ये गाई नंबर वन!
राज्यांच्या सीमेवरील तपासणी ‘नाका’ बंदी
चाकरमानी रंगला आरती, भजनाच्या रंगात
तरुणाच्या ‘फिल्मी’ नाट्यावर पोलिसांनी टाकला पडदा!
ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण पुन्हा बहाल केले जात नाही तोवर निवडणुकाच घेऊ नयेत अशी भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आली होती. नोव्हेंबरपासून राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका मोठ्या प्रमाणात होणार आहेत. त्यादेखील कोरोनाचे कारण देऊन पुढे ढकलण्याचे प्रयत्न सरकारी पातळीवर होत असताना आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने त्यास मोठा धक्का दिला आहे.