कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’ यांनी थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करावी, अशी लोकप्रतिनिधींनी मागणी केली आहे. यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी दिल्ली येथे २९ सप्टेंबरला बैठक घेऊन योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी दिली. दिल्ली येथील बैठकीस राज्य मंत्रिमंडळ सदस्यांचे शिष्टमंडळ उपस्थित राहील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
कांदा उत्पादक शेतकरी, व्यापाऱ्यांसह ग्राहक वर्गाच्याही हिताचे रक्षण करण्याचा राज्य शासनाचा सर्वतोपरी प्रयत्न आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहकांची गैरसोय टाळण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंदीचा निर्णय मागे घेऊन तातडीने कांदा खरेदी सुरू करावी, असे आवाहन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, उपमुख्यमंत्री पवार यांच्यासह उपस्थित मंत्रिमहोदयांनी केले.
हेही वाचा..
भाजपा अध्यक्ष नड्डा आरती करताना मोठी दुर्घटना टळली !
रायफल स्पर्धेत सिफ्ट कौर सामराची सुवर्ण, आशी चौक्सीची कांस्य पदकाला गवसणी
रेल्वे अपघात: मथुरा जंक्शन प्लॅटफॉर्मवर चढली रेल्वे गाडी
ठरलं! २२ जानेवारीला अयोध्येत रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठापना
नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी पुकारलेल्या बंदच्या पार्श्वभूमीवर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री गोयल व उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या उपस्थितीत आज सायंकाळी मुंबईतील सह्याद्री शासकीय अतिथीगृह येथे विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांसह आमदार, प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्र शासनाने नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’मार्फत २ हजार ४१० रुपये प्रति क्विंटल दराने २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचा घेतलेला निर्णय कांदा उत्पादक शेतकरी आण ग्राहक या दोघांसाठीही फायद्याचा ठरला. परंतु, नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’मार्फत खरेदी केलेला कांदा इतर राज्यातील खासगी व्यापाऱ्यांना कमी दरात मिळत असल्याने, राज्यातील व्यापाऱ्यांनाही त्यांचा कांदा खरेदीपेक्षा कमी दरात विकावा लागत होता. यामुळे व्यापाऱ्यांचे नुकसान होऊ लागल्याने त्यांनी नाशिक जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कांद्याचे लिलाव बंद केले होते. त्याचा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत होता. त्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी आज सकाळी मंत्रालयात आणि सायंकाळी सह्याद्री अतिथीगृह येथे सलग दोन बैठका आयोजित करुन हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला.
उपमुख्यमंत्री पवार बैठकीत मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. देशांतर्गत कांद्याचे दर नियंत्रणात राहण्यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावले आहे. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून २ हजार ४१० रुपये प्रतिक्विंटल दराने नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत २ लाख टन कांदा खरेदीचा निर्णयही केंद्र शासनाने घेतला होता. दोन्ही यंत्रणांमार्फत अत्यंत कमी प्रमाणात खरेदी करण्यात आली असून खरेदीची मुदत १० सप्टेंबरला संपली आहे. त्यातच नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या मागण्यांसंदर्भात बंद पुकारल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी, उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी आज सकाळी मंत्रालयात कांदा व्यापाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन त्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचे आणि तोडगा निघेपर्यंत कांदा खरेदी व्यवहार सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले होते.
