कोरोना काळात आर्थिक चक्र बिघडलेल्या एसटी महामंडाळाची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे. येत्या काळात योग्य त्या उपाययोजना केल्या नाहीत, तर भविष्यात एसटीला कुलूप लागण्याची गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. जानेवारी २०२० मध्ये १८ हजार ६०० बसद्वारे दिवसाला सरासरी ६६ लाख प्रवाशांची सुरक्षित वाहतूक एसटी करीत होते. त्यावेळी दैनंदिन उत्पन्न हे २० ते २२ कोटी होते. महामंडळाला महिन्याला ६०० ते ६५० कोटी रुपयांचा महसूल मिळत होता, तर खर्चही तेवढाच होता. त्यामुळे ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर एसटी धावत होती.
गेल्या मार्च महिन्यात सुरू झालेल्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे एसटीचे आर्थिक गणित बिघडले. एसटीचा दैनंदिन खर्च वाढला परंतु प्रवासी नसल्याने त्यातून मिळणारे उत्पन्न घटले. त्यामुळे एसटीला राज्य शासनाच्या आर्थिक मदतीवर अवलंबून राहावे लागत आहे. सध्या एसटीला दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी रोज सरासरी २४ ते २५ कोटी रुपये महसूल आवश्यक असतो. मात्र, सध्या एसटीचे रोजचे उत्पन्न हे १० ते १२ कोटींचे आहे. कर्मचाऱ्यांचा पगार, त्यांची इतर देणी, प्रवासी सुविधा, बस खरेदी, बस स्थानक नुतनीकरण अशा अनेक गोष्टींसाठी निधीची प्रचंड कमतरता भासत आहे.
हे ही वाचा:
उल्हासनगर कायदा-सुव्यवस्थेच्या नावाने उल्हास…घडली आणखी एक घटना!
बाप्पाला सुखरूप घरी पाठवणारे कोळी बांधव मानधनाविना!
धक्कादायक! वापरलेले तेल पुन्हा विकले जात आहे रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ बनविण्यासाठी
पंजाबमध्ये ‘पंजा’चा गोंधळ सुरूच! सुखजिंदर रंधावांचे नाव मुख्यमंत्री पदासाठी चर्चेत
गेल्या काही महिन्यांमध्ये दुचाकी आणि चारचाकी वाहन उद्योगांमध्ये आलेल्या तेजीचा विचार करता, अनेक लोकांनी वाहन खरेदीला प्राधान्य दिल्याचे दिसून येत आहे. याचा थेट परिणाम हा एसटीच्या प्रवासी संख्येवर होणार. तिकीट विक्रीतून येणारा महसूल हा एसटीच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत आहे. भविष्यात तिकीट वाढ झाल्यास त्याचा परिणाम प्रवासी संख्येवर होण्याची शक्यता आहे. इंधन दरवाढीचा फटका सहन करत सध्या एसटी तिकीट दरात वाढ न करता सेवा देत आहे.
सध्या एसटीकडे १६ हजार ५०० बस आहेत. त्यापैकी दोन ते अडीच हजार बसचे आयुर्मान संपत आल्याने काही महिन्यात त्या भंगारात जातील. नंतर एसटीकडे केवळ १३ ते १४ हजार बस शिल्लक राहतील. त्यामुळे एसटीला सेवा पुरवताना अडचणी येण्याची शक्यता आहे. शाळा- महाविद्यालये सुरू झाल्यास मागणी पेक्षा सेवा कमी अशी स्थिती निर्माण होऊ शकते याचा विचार एसटी प्रशासन आणि सरकारने करणे आवश्यक आहे.