एकीकडे मुंबई विद्यापीठ तिजोरीत खडखडाट असल्याचे म्हणत आहे. परंतु दुसरीकडे मात्र चित्र अतिशय वेगळे आहे. तिजोरीत खडखडाट असताना, कुलगुरूंच्या गाड्यांवर खर्च करणे विद्यापीठाला कसे परवडते. नुकताच आलिशान, महागड्या वाहनांची खरेदी करणाऱ्या कुलगुरू आणि विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांना चाप लावण्यात आलेला आहे. कुलगुरू, प्र-कुलगुरू आदी विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांनी किती किमतींचे वाहन खरेदी करावे याकरता काही नियम आहे. मुख्य म्हणजे हे नियम राज्य सरकारने घालून दिलेले आहेत. त्यामुळेच आता कुलगुरूंना वस्तू व सेवा कर, नोंदणी शुल्क, इतर साहित्य अंतर्भूत करून केवळ १२ लाखांपर्यंतच स्वत:करिता वाहन खरेदी करता येणार आहे.
कोरोनाकाळात मंत्री, सनदी अधिकारी आदींच्या खर्चावरही चांगलेच निर्बंध आलेले आहेत. असे असूनही राज्यामधील काही विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी मात्र चांगलेच हात धुवून घेतले आहेत. त्यांनी स्वत:करता महागड्या ‘एसयूव्ही’ घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर मात्र घडलेल्या या घटनेनंतर सरकारचे डोळे उघडले आहेत. म्हणूनच नंतर घडलेल्या प्रकरणाची गंभीरपणे दखल घेत. कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, कुलसचिव आदी विद्यापीठ अधिकाऱ्यांच्या वाहन खरेदीला चांगलाच लगाम घातलेला आहे. आता यांना सरकारने खरेदीची मर्यादाच ठरवून दिली आहे.
हे ही वाचा:
भारतात पशुपालनामध्ये गाई नंबर वन!
भूपेंद्र पटेल होणार गुजरातचे नवे मुख्यमंत्री! मोदी-शहांचे धक्कातंत्र कायम
सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, निवडणूक घेण्याचा अधिकार राज्याचा नाही!
राज्यांच्या सीमेवरील तपासणी ‘नाका’ बंदी
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने हा आदेश काढलेला आहे. हा आदेश राज्यामधील सर्व अकृषी विद्यापीठांना लागू असणार आहे. तसेच कुलगुरूंना १२ लाखांपर्यंतच वाहन आता या मर्यादेनुसार खरेदी करता येणार आहे. प्र-कुलगुरूंसाठी ही मर्यादा १० लाख आहे. त्यानंतर कुलसचिवांकरिता ९ लाख इतकी रक्कम मर्यादा असणार आहे. तसेच विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या मान्यतेने देऊ के लेल्या अधिकाऱ्यास ८ लाखांपर्यंतच्याच वाहनाची खरेदी करता येणार आहे.
आत्तापर्यंत राज्य सरकारच्या नियमांनुसार सचिव, महामंडळाचे पदाधिकारी यांच्याही वाहनांच्या किंमतींवर निर्बंध होते. परंतु आता हेच नियम कुलगुरूंच्या वाहनांच्या किंमतीबाबत लागू होणार आहेत. त्यामुळे आता गोष्टी खूपच स्पष्ट झालेल्या आहेत.