सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या संविधानाच्या प्रस्तावनेतील ‘धर्मनिरपेक्षता’ आणि ‘समाजवाद’ हे शब्द काढून टाकण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात २३ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना १९७६ मध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे हे दोन शब्द प्रस्तावनेत जोडले गेले होते.
भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतून ‘धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद’ हे शब्द काढून टाकण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणातील नव्या याचिकेसोबतच सर्वोच्च न्यायालय या संदर्भात आधीच दाखल केलेल्या अन्य याचिकांवरही सुनावणी करण्यात येणार आहे. न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि एम एम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने स्वामींच्या याचिकेसह तत्सम याचिकेवर पोस्ट केले, जी २३ सप्टेंबर रोजी भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध आहे. ही नवी याचिका भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
बारावीनंतर विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेताना करता येणार नोकरी
अमेरिका का म्हणतोय UNSC मध्ये भारताला कायमस्वरुपी सदस्यत्व द्या?
… आणि पंतप्रधान मोदींनी परभणीच्या चिमुरडीला पाठवलं पत्र
‘ज्यांना दूध पाजले म्हणता त्या शिवसैनिकांचा त्याग, मेहनत आहे पक्षवाढीत’
सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, केशवानंद भारती प्रकरणात दिलेल्या व्यवस्थेनुसार, प्रस्तावना हा संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा भाग आहे, त्यामुळे सरकार त्यात बदल करू शकत नाही. स्वामी यांच्या याचिकेवर न्यायालय याआधी दाखल झालेल्या अन्य याचिकांसह सुनावणी करणार आहे.
‘धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद’ या राजकीय विचार आहेत. हे नागरिकांवर लादले जात असल्याचं स्वामींनी आपल्या याचिकेत म्हटलं होतं. याचिकाकर्ते जैन यांनी १९७६ मध्ये केलेली दुरुस्ती घटनात्मक तत्त्वांवर तसेच भारताच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक मुद्द्यांवर आधारित होती, असा युक्तिवाद याचिकेमध्ये केला होता.