वक्फ सुधारणा कायद्यावर आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होणार आहे. दरम्यान, पश्चिम बंगालमधील भाजप विधिमंडळ पक्षाचे नेते शुभेंदु अधिकारी यांनी सोशल मीडियावर एका मौलानाचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये तो धमक्या देताना दिसत आहे.
पश्चिम बंगालमधील उत्तर दिनाजपूर जिल्ह्यातील अखिल भारतीय इमाम संघाचा जिल्हाध्यक्ष असल्याचा दावा करणाऱ्या मौलानाने धमकी दिली आणि म्हटले की आम्ही तारखेची वाट पाहत आहोत. जर निर्णय आमच्या बाजूने आला, म्हणजेच जर न्यायालयाने म्हटले की तो (वक्फ सुधारणा कायदा) अवैध आहे आणि तो कायदा मानला जाऊ शकत नाही, तर तो आमच्या बाजूने असेल आणि आम्ही कोणतीही कारवाई करणार नाही. आपण शांततेत राहू. पण जर निकाल आमच्या विरोधात आला, जर वक्फ बोर्डाचा कायदा पूर्वीसारखा ठेवला नाही, कायद्यात काही बदल केला तर रस्ते आणि रस्ते नेहमीच जाम राहतील.
या व्हिडिओमध्ये मौलाना म्हणत आहेत, सर्वत्र रेल्वे ब्लॉक केली जाईल. अगोदर गाड्या थांबवू. आम्ही हे शहरांमध्ये करणार नसून गावांमध्ये करू. आम्ही कार, सायकली, ट्रेन आणि रस्ते थांबवू, आम्ही सर्वकाही थांबवू. आम्ही केवळ पश्चिम बंगालच नाही तर संपूर्ण भारताला ठप्प करू.
हे ही वाचा :
१३ लाखांचे बक्षीस असलेल्या दोन नक्षलवाद्यांचा बस्तरमध्ये खात्मा
अमेरिकेकडून मिळालेल्या दणक्यांनंतर चीनसाठी भारत जवळचा; ८५,००० हून अधिक व्हिसा जारी
अनधिकृत दर्गा हटवण्यापूर्वीचं राडा, पोलिसांवर दगडफेक; नाशिकमध्ये मध्यरात्री काय घडलं?
अमित शहांच्या स्नेहभोजनात मटण जे शिजलंच नाही !
शुभेंदू अधिकारी यांनी मौलानाचा व्हिडीओ शेअर करत म्हटले, ही भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला धमकी आहे का? जर निकाल बाजूने आला नाही, तर रस्ते आणि रेल्वे मार्ग रोखले जातील. यामुळे केवळ पश्चिम बंगालच नाही तर संपूर्ण भारत ठप्प होईल.
विचित्र गोष्ट म्हणजे, जे लोक गंभीर परिणामांना सामोरे जाण्याची धमकी देत आहेत त्यांच्यावर पोलिसांकडून कोणताही गुन्हा दाखल केला जात नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याचा विषय आहे. अशा कट्टरपंथीयांना अटक करण्याऐवजी ममता बॅनर्जी वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्ध अशा ‘नेत्यांसह’ मंच शेअर करणार आहेत, जो आता देशाचा कायदा आहे, असे शुभेंदू अधिकारी यांनी म्हटले.
"We have a hearing on the 15th. We are waiting until that date. If the law goes in our favour, i.e. if the Court (Supreme Court) Orders that it (Waqf Amendment Act) is invalid and cannot be considered a law, then it will be in our favor, and we will not take any actions. We will… pic.twitter.com/OjPIYSldGU
— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) April 15, 2025
