श्रीकांत पटवर्धन
२०१९ च्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (सी ए ए च्या) अंमलबजावणी संबंधीचे नियम अलीकडेच जाहीर झाले आहेत. त्यावरील आक्षेपांचा परामर्श आम्ही या आधी १७ मार्च च्या लेखात घेतलेला आहेच. पण तथाकथित “सर्वसमावेशक मानवी दृष्टीकोन”, किंवा (छद्म) “धर्मनिरपेक्षता” यांच्या बुरख्या आडून त्या दुरुस्तीमध्ये “मुस्लिमांना वगळले” जाणे हे जणू काही मानवते विरुद्ध मोठे कारस्थान असल्याचा कांगावा अजूनही काही मोठ्या वृत्तपत्रांतून केला जात आहे.
२७ मार्च २०२४ च्या लोकसत्तेतील सुरेश सावंत यांचा लेख “नागरिकतेचा पैस” हे त्याचेच उदाहरण. “अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व बांगलादेश इथून
आलेल्या केवळ हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी व ख्रिश्चन यांनाच (सी ए ए मध्ये) स्वीकारले जाईल, यामध्ये मुख्यतः मुस्लिमांना स्वीकारणार नाही, हा इशारा भाजप सरकार देते आहे. धर्मनिरपेक्ष नागरिकतेचा व्यापक पैस आकसतो आहे.” – हे लेखातील शेवटचे वाक्य. लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या असताना, सी ए ए च्या तरतुदींविषयी जाणीवपूर्वक संभ्रम निर्माण करून, लोकांचा, विशेषतः सुशिक्षित बुद्धीजीवींचा बुद्धिभेद करणे, हा अशा लेखांचा उद्देश असल्याने त्याचा प्रतिवाद आवश्यक आहे.
संविधान सभेत वेळोवेळी नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरून झालेल्या चर्चेचे संदर्भ लेखातच आहेत. (खरेतर, सी ए ए विरोधातील आक्षेपांना तर्कशुद्ध उत्तरे त्या चर्चेतच सापडतात, याचे भान कदाचित लेखक सुरेश सावंत यांना राहिले नसावे !) दि. १०, ११, १२ ऑगस्ट १९४९ या तीन दिवसांच्या प्रदीर्घ चर्चेत (तथाकथित किंवा छद्म) धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्द्याची कठोर, तीव्र शब्दात टीका केली गेली.
पंजाबराव देशमुख यांनी संविधानाने प्रस्तावित केलेली नागरिकता पृथ्वीतलावरची सर्वात स्वस्त नागरिकता असल्याची टीका केली. पुढे ते म्हणाले, “पाकिस्तान हा मुस्लिमांना त्यांचे स्वतःचे घर, देश हवा म्हणून तयार झाला. हिंदू व शीख यांना जायला भारत वगळता सबंध जगात दुसरी जागा नाही. मुस्लिमांना खास त्यांचा देश म्हणून पाकिस्तान हवा असेल, तर हिंदू शिखांना भारत का नको ? संविधान सभा धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली आपल्याच लोकांना संपवणार आहे का ?” असा तिखट सवाल त्यांनी यावेळी केला.
शिब्बनलाल सक्सेना म्हणतात, “धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेने आपल्याला भिवविता कामा नये. जे देश आपल्याला लाथ घालतात, त्यांना आपणही लाथ घातली पाहिजे…..स्वतःहून पाकिस्तानात गेलेल्या `हसके लिया पाकिस्तान …लडके लेंगे हिंदुस्थान` म्हणणाऱ्यांना पुन्हा भारतात घेता कामा नये.”
हे ही वाचा:
लोकसभेच्या रिंगणात राजू शेट्टींनी ‘माविआ’ची साथ सोडली
‘…तर जम्मू काश्मीरमधून अफस्पा हटवण्याचा विचार करू’
सौदी अरेबियाचा पहिल्यांदाच मिस युनिव्हर्स स्पर्धेत सहभाग
रामकृष्ण मिशनचे अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद यांचे वयाच्या ९४व्या वर्षी निधन
भूपिंदर सिंग मान यांनी मसुदा समितीच्या धर्मनिरपेक्षतेची `कमजोर धर्मनिरपेक्षता` म्हणून संभावना केली. पुन्हा भारतात परतलेल्या मुस्लिमांच्या `वाढीव लोकसंख्ये`साठी “पाकिस्तानने आपल्या जमिनीचा एक पट्टा द्यावा, मग माझे काही म्हणणे नाही”, असा उपरोधिक शेराही त्यांनी मारला.
संविधान सभेचे कामकाज, चर्चा चालू असतानाच देशाला एकीकडे फाळणीसह स्वातंत्र्य मिळाले, ही बाब नजरेआड करता येत नाही. जर फाळणी पूर्णपणे धार्मिक तत्त्वावर, धार्मिक आधाराने आपल्यावर लादली गेली, तर देशाचे (उर्वरित भारताचे) नागरिकत्व ठरवताना मात्र धर्मनिरपेक्षता, वैश्विक मानवता, सर्वसमावेशक मानवी दृष्टीकोन असल्या पोकळ शब्दांचे डोलारे उभे करण्यात काय अर्थ होता ? (जर या उच्च मूल्यांवर तुमचा खरेच विश्वास होता, तर तुम्ही धार्मिक आधारावर फाळणी का टाळू शकला नाहीत ?)
याबद्दलचा तीव्र संतापच संविधान सभेतील चर्चेतून स्पष्ट होतो. फाळणीनंतर लोकसंख्येची पूर्ण अदलाबदल डॉ. आंबेडकर यांनी युरोपीय राष्ट्रांची उदाहरणे देऊन सुचवली होती, पण त्याकडे कोणीही लक्ष दिले नाही. पुढे धनंजयराव गाडगीळ (नियोजन आयोगाचे पहिले उपाध्यक्ष) यांच्या सारख्या अर्थतज्ञानेही केवळ लोकसंख्या नियंत्रणाच्या दृष्टीकोनातून तीच सूचना केली होती, हे विशेष.
देशाच्या फाळणीच्या बाबतीत – मुस्लीम बहुल भाग पाकिस्तानला देणे आपल्याला भाग पडले. असे असताना, फाळणी नंतर उर्वरित भागात मात्र पुन्हा धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली अल्पसंख्य मुस्लीम समुदायाचे तुष्टीकरण? नागरिकत्वाच्या बाबतीत सर्वसमावेशकतेच्या नावाखाली १९४७ नंतर पाकिस्तानात जाऊन, काही कारणाने परत आलेल्या मुस्लिमांचे स्वागत? हे कुठल्या तर्कशास्त्रात बसते? हा शुद्ध मुस्लीम अनुनयच आहे, धर्मनिरपेक्षता नव्हे.
सी ए ए (नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९) नियमांच्या बाबतीत होणाऱ्या चर्चेला ही पार्श्वभूमी आहे. ती नीट समजून घेतल्यासच त्या नियमांची तर्कशुद्धता लक्षात येईल. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वातावरणात `भाजप मुस्लीम विरोधी` असल्याचा कांगावा करण्यासाठी विरोधक सी ए ए नियमांचा आधार घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ते प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी एकूणच या नागरिकत्वाच्या प्रश्नाला संविधान सभेतील चर्चांपासून नेमकी कोणती पार्श्वभूमी होती, हे नीट मांडण्याची गरज आहे.