तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्री काळात रखडलेल्या एमयूटीपी ३ अ प्रकल्पाला नवसंजीवनी मिळाली आहे. मुंबईच्या विविध रेल्वे स्थानकातील सुधारणाबरोबरच नवीन रेल्वे मार्ग उभारण्यासाठी शिंदे फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने एमयूटीपी ३ अ प्रकल्पसंचासाठी ७ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जउभारणीला शिंदे-फडणवीस सरकारने मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीमुळे नवीन रेल्वे मार्ग उभारण्यासाठी आर्थिक मार्ग खुला झाला आहे. या निधीतून तिन्ही मार्गांवर संवादरहित सिग्नल यंत्रणा सीबटीसी कार्यान्वित करणे, १८ स्थानकांमध्ये सुधारणा आणि १९१ एसी लोकलची बांधणी अशी कामे हाती हेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात लोकलचा वेग सुसाट वाढणार आहे.
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने उद्धव ठाकरे मुखमंत्री असताना ३३ हजार ६९० कोटी रुपये खर्चाच्या सुधारित एमयूटीपी ३ अ प्रकल्पसंचाला राज्याची मंजुरी मिळावी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. परंतु त्याला ठाकरे सरकारने केराची टोपली दाखवली त्यामुळे हा प्रकल्प रखडला होता.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानांच ५५ हजार कोटी खर्चाचा हा महत्वाकांक्षी एमयूटीपी ३ अ प्रकल्प मंजुरीसाठी केंद्राकडे पाठवण्यात आला होता. त्यावेळी केंद्राच्या नीती आयोगाने हरकत घेऊन सीएसएमटी-पनवेल उन्नत मार्ग आणि विरार-पनवेल उपनगरी मार्ग (एकूण खर्च १९ हजार ५१५ कोटी रुपये) वगळण्याच्या सूचना केल्या होत्या . सन २०१९मध्ये केंद्र सरकारने सुधारित ‘एमयूटीपी ३ अ’ला मंजुरी दिली. पण त्यासाठी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने पाठपुरावा करूनही उद्धव ठाकरे सरकारने या प्रकल्पाकडे सपशेल पाठ फिरवल्याने हा प्रकल्प रखडला.
आता एमयूटीपी ३ अ प्रकल्पसंचासाठी निधी उपलब्धता आणि मंजुरीचा सुधारित शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने काढलेल्या या शासन निर्णयात मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए, सिडको आणि नवी मुंबई महापालिका यांनी एमयूटीपी प्रकल्पासाठी द्यायचा निधीची नमूदा केलेला आहे. निधीसाठी अधिक स्पष्टता आल्याने प्रकल्प वेगाने पूर्ण होण्याची अपेक्षा रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
हे ही वाचा:
अमृतपालचा शोध घेता घेता त्याची पत्नी सापडली पोलिसांच्या तावडीत !
मुंबई पोलिसांचे ‘ऑल आऊट ऑपरेशन’,५१ ठिकाणी छापे, ३९० जणांना अटक
अल्पसंख्याकही घेत आहेत, सरकारी योजनांचा भरघोस लाभ !
विषण्ण!! प्रेयसीसाठी मुलाचा खून करून मृतदेह टाकला खाडीत
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने सुधारित प्रकल्पसंचाला अर्थसाह्य उभारण्यासाठी मंजुरी देण्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करून मुंबईकरांच्या वेगवान प्रवासाला प्राधान्य दिले आहे . शिंदे-फडणवीस सरकारने ३ एप्रिल रोजी एमआरव्हीसी प्रकल्पांच्या आढावा बैठकीनंतर राज्य सरकारचा हिस्सा अर्थात १०० कोटी रुपये एमआरव्हीसीला देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
