राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जाणते नेते शरद पवार चार वेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. राज्यात १५ वर्षे सत्तेत असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारचे आणि अडीच वर्षे सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडीचे सरकारचे रिमोट कंट्रोल होते. केंद्रात संरक्षणमंत्री, कृषीमंत्री म्हणून त्यांनी काम पाहिले. त्यांच्या पक्षातले, कुटुंबातले लोक त्यांच्याकडे भावी पंतप्रधान म्हणून पाहात होते. त्या काळात महाराष्ट्र-बेळगाव दरम्यान सुरू असलेल्या सीमावादावर त्यांना तोडगा काढता आला नाही. सीमावादाबाबत पवारांचा संयम सुटलाय ते आक्रमक असे कधी झाले नाही. परंतु आता त्यांचा संयम सुटलाय. २४ तासांत महाराष्ट्रावरील हल्ले थांबवा असा अल्टीमेटम पवारांनी दिलेला आहे.
हा अल्टीमेटम म्हणजे जणू काही पवार एके ४७ घेऊन कर्नाटक मध्ये गनिमांच्या मुलखात शिरणार आणि न फोडलेल्या बसचा हिशोब चुकता करणार. हा आक्रमकपणा शेकडोंचे बळी घेणाऱ्या मार्च १९९३ च्या मुंबईतील साखळी बॉम्बस्फोटांनंतरही दिसला नव्हता. पवार तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. मुंबईवर २००८ मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळीही ही आक्रमकता दिसली नाही. तेव्हा ते केंद्रात मंत्री होते. महाराष्ट्राच त्यांच्या आघाडीचे सरकार होते. उलट पाकिस्तानात आश्रय घेतलेल्या दाऊद टोळीशी हातमिळवणी करून पवारांचे सहकारी प्रॉपर्टीचे सौदे करत होते. पाकिस्तानातही तुमच्या आमच्यासारखी माणसे आहेत, अशी अमन की आशा छाप विधाने करणाऱ्या पवारांचा संयम कर्नाटकबाबत तळाला जातो कसा?
सीमावाद प्रकरणात पवारांनी केलेल्या आंदोलनाचे १९८६ सालचे जे फोटो त्यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे सध्या सोशल मीडियावर नाचवतायत. ते ब्लॅक एण्ड व्हाईटच्या जमान्यातले आहेत. मग त्यानंतर एवढी वर्षे हाती सत्ता असताना पवारांनी याप्रकरणात ओरडा करण्यापलिकडे केले काय हा प्रश्न उरतोच.
जत तालुक्यातील ४० गावांनी कर्नाटकमध्ये सामील होण्याचा ठराव केला. जत तालुका पाणी कृती समिती या प्रश्नावरून आक्रमक झाली आहे. महाराष्ट्रात प्रदीर्घ काळ सत्ता राबवणाऱ्या शरद पवार यांच्या पक्षाकडे वर्षोनुवर्ष जलसिंचन खाते होते. परंतु त्याचा वापर फक्त पक्षाच्या प्रभाव क्षेत्रातील पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी, लवासा वसवण्यासाठी करण्यात आला. सिंचनाच्या योजना कागदावर आणि पैसा खिशात असा राष्ट्रवादीचा खाक्या होता. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात हा सिंचना क्षेत्रातली भ्रष्टाचार खणून काढण्यात आला. त्यामुळे जत तालुक्यात आणि अनेक ठिकाणी पाण्याचे जे दुर्भिक्ष आहे तो राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नाकर्त्या नेतृत्वाचा आणि कर्तृत्वाचा स्वाभाविक परीणाम आहे.
कर्नाटकात महाराष्ट्राच्या बसेसची मोडतोड झाली. आगीत तेल ओतणारे आततायी जसे महाराष्ट्रात आहेत तसे ते कर्नाटकातही आहेत. त्यांना चाप बसवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्याशी चर्चा केली. महाराष्ट्रात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून पावले उचलली. कोणालाही कायदा हाती घेऊ दिला जाणार नाही, असा सज्जड इसारा फडणवीस यांनी दिला आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी सुद्धा त्यांनी चर्चा केली असल्याचे समजते.
पवार जेव्हा सत्तेपासून दूर असतात तेव्हा जात, भाषा अशा मुद्द्यांवरून महाराष्ट्र खदखदायला लागतो. काही लोक असे मुद्दे उकरून काढतात, ते तापवतात. अचानक सीमावादाचा मुद्दा तापला, पवारांनी २४ तासांचा अल्टीमेटम दिला. शिवसेना उबाठाचे नेते संजय राऊत यांना या प्रश्नावर पवारच नेतृत्व करू शकतात, असे ठामपणे वाटते. त्यांना स्वत:च्या पक्षाचे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनाही मोडीत काढले आहेत.
पवार राऊत ही जोडगोळी पुन्हा एकदा काही पत्रकारांना हाताशी धरुन महाराष्ट्र पेटवण्याचे प्रयत्न करते आहे. महाविकास आघाडीचा डोलारा कोसळल्यामुळे संजय राऊत हे औट घटकेचे चाणक्य ठरले आहेत, राजकारण फसल्यामुळे आलेले नैराश्य रोज सकाळी ते पत्रकारांसमोर मांडत असतात. महाविकास आघाडीच्या अडीच वर्षांच्या काळात सुरू असलेली लूट बंद झाल्यामुळे राऊतांसारखे नेते अस्वस्थ आहेत. कोविडच्या काळात आपला प्रभाव वापरून मित्राच्या बोगस कंपनीला शेकडो कोटींची कोविड सेंटरची कंत्राट मिळवून देण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये होती. शिंदे – फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यामुळे ही ताकद गमावलेले राऊत अस्वस्थ असणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे सत्तेवर आलेल्या सरकारला बदनाम
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान, सीमावाद असे मुद्दे निर्माण करून शिंदे – फडणवीस सरकारला ठोकण्याची ही खेळी आहे.
सीमावादाच्या मुद्यावरून महाराष्ट्र पेटलेला आहे, असे चित्र मीडिया निर्माण करतोय. परंतु तोच मीडिया महाराष्ट्रातील गावांना पाणी मिळत नसल्यामुळे कर्नाटकात सामील व्हावेसे का वाटते? याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करत नाही. कारण त्याचे उत्तर पवारांच्या दिशेने अंगुली निर्देश करणारे असेल.
हे ही वाचा:
आपचा गुजरातमध्ये भाजपाला नाही तर काँग्रेसला फटका
भारत जोडो यात्रेत तरुणाचा आत्महत्येचा प्रयत्न
भाजपाची काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात मुसंडी
…आणि सात वर्षांनंतर मृत महिला परतली
तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर संजय राऊत बदलले असे वाटत असले तरी हा बदल फक्त चार दिवस टीकेल असे मी एका व्हीडीयोमध्ये बोललो होतो. पुन्हा त्यांची बेताल बडबड सुरू झालेली आहे. आश्चर्य म्हणजे शिंदे-फडणवीस सरकारच्या नेत्यांची प्रत्येक विधाने ज्यांना आक्षेपार्ह वाटतात, प्रत्येक नेत्यांची जीभ मीडियाच्या दृष्टीने सतत घसरलेली असते, त्यांना संजय राऊतांच्या मुक्ताफळांवर कधीच आक्षेप नसतो. शिंदे फडणवीस सरकारचा षंढ म्हणून त्यांनी उल्लेख केला. शंभूराज देसाई यांनी त्यांना सडेतोड उत्तर दिले आहे. कर्नाटक कोर्टाने समन्स बजावलेला असताना तिथे जाणे टाळणारे राऊत हेच षंढ आहेत, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले आहे. थोडक्यात शिव्या देणाऱ्या राऊतांना त्यांच्याच भाषेत चपराक दिली जाते आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान थंड पणे सहन करणाऱ्यांनी इतरांना षंढ म्हणणे हा विनोदच नाही का?
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
